OBC आरक्षण: बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, पूछा- सत्ता में रहने पर हितों के विषयों को क्यों रोके रखा?

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस के कार्यों पर सवाल उठाए और पूछा कि जब उनकी सरकार देश में शासन कर रही थी तो पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या किया?

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भूपेंद्र यादव ने PM मोदी को बधाई दी

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी ओबीसी समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की पीजी और यूजी की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देती है और उनका अभिनंदन करती है।

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को घेरा

उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग एक लंबे समय से लंबित थी। यूपी सरकार के 10 वर्ष बीत गए, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में पिछले 5 वर्षों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। देश में अब 558 मेडिकल कॉलेज हैं। देश में यूजी की सीटों में 56 फीसदी के करीब और पीजी की सीटों में 80 फीसदी के करीब बढ़ोतरी की।

आरक्षण को लेकर कांग्रेस से पूछे सवाल

कांग्रेस से सवाल पूछते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि लंबे समय तक सत्ता में रहकर उसने ओबीसी के हितों के विषयों को क्यों रोके रखा? आर्थिक रूप से कमजोर तबके के 10 फीसदी आरक्षण के लिए कांग्रेस ने क्यों नहीं कुछ किया? उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब मोदी सरकार यह कर रही है तो कांग्रेस की स्थिति 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' वाली होनी स्वभाविक है।

OBC के लिए 27 फीसदी और EWS के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार एक ऐतिहासिक फैसले में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा के लिए अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है।

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