Updated February 9th, 2019 at 20:43 IST
Twitter ने मेल के ज़रिए रिपब्लिक के सवालों का दिया जवाब, 11 फरवरी तक ट्विटर के भारतीय अधिकारी होंगे पेश
ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी संसदीय कमिटी के नोटिस पर भारत नहीं आएं लेकिन ट्विटर की तरफ से सफाई जरूर आ चुकी है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर आज एक नए विवाद ने उस वक्त जन्म ले लिया जब लोगों की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी और शीर्ष अधिकारीयों ने संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने से इनकार कर दिया। लेकिन अब ट्विटर की तरफ से प्रतिक्रिया आई है।
इस प्रतिक्रिया में 11 फरवरी तक ट्विटर के भारतीय अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश होंगे। ट्विटर ने संसद के नोटिस पर सफाई दी है। जिसमें शॉर्ट नोटिस के चलते पेशी नहीं होने की बात कही गई है। साथ ही ट्विटर ने भारतीय संसद पर पूरा विश्वास होने की बात कही है।
आपको बता दें कि संसदीय कमिटी ने 1 फरवरी को ट्विटर को नोटिस भेजकर समन किया था। इसके संबंध में पहले 7 फरवरी को मीटिंग होनी थी, लेकिन फिर उसे 11 फरवरी को रखा गया ताकि ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी समेत कुछ सीनियर अधिकारी आने के लिए पर्याप्त वक्त निकाल पाएं, और अब ट्विटर की तरफ से ये सफाई सामने आई है।
ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी संसदीय कमिटी के नोटिस पर भारत नहीं आएं लेकिन ट्विटर की तरफ से सफाई जरूर आ चुकी है।
- यहां पढ़ें ट्विटर का जवाब...
दरअसल ट्विटर के सीईओ और अधिकारियों ने पहले तो टालमटोल की लेकिन बाद में 'सुनवाई के संक्षिप्त नोटिस' का हवाला देकर समिति के सामने पेश होने से इनकार किया, जबकि उन्हें यहां पहुंचने के लिए 10 दिन का लंबा समय दिया गया था। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को संसदीय आईटी समिति द्वारा ट्विटर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 'संगठन के प्रमुख को समिति के समक्ष उपस्थित होना है।
वह एक अन्य प्रतिनिधि के साथ हो सकता है। ट्वीटर ने समिति के सामने उपस्थित होने के लिए ऐसे समय में इनकार किया है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों की डेटा गोपनीयता और चुनाव हस्तक्षेप में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
बता दें, भारत में राजनीतिक भेदभाव करने के आरोप का सामना कर रहे ट्वीटर ने शुक्रवार को इसपर स्पष्टीकरण दिया। इसपर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीटर इंडिया ने कहा कि सभी यूजर्स को एक जैसा मानने और एक जैसे नियम लागू करने में विश्वास करने वाली माइक्रोब्लॉगिंग साइट राजनीतिक विचारों के आधार पर अकाउंट ब्लॉक करने जैसे कदम नहीं उठाती है।
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ट्विटर की ओर से किए गए इनकार के बाद सुब्रमण्यम स्वामी और सूचना-प्रौद्योगिकी से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर का भी बयान आया था। फिलहाल ट्विटर इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।
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Published February 9th, 2019 at 20:08 IST
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