संदेशखाली महिला उत्पीड़न मामले में ममता सरकार को SC से झटका, CBI जांच जारी रखने का दिया आदेश

संदेशखाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न मामले में ममता सरकार को सुप्रीम झटका मिला है। संदेशखाली हिंसा मामले में SC ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को राहत ना देते हुए सीबीआई जांच रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाया है।

संदेशखाली हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "राज्य सरकार किसी व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कैसे कर सकती है।" अब इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद होगी। बता दें, ममता बनर्जी की सरकार लगातार सीबीआई से जांच ना करवाने के तरकीब ढूंढ़ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था कि सीबीआई जांच करेगी। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच था आदेश दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका डाली, उसमें कहा है कि HC के 10 अप्रैल, 2024 के आदेश ने बंगाल की पुलिस बल सहित पूरे राज्य तंत्र को हतोत्साहित किया है। याचिका में कहा गया, "HC ने एक बहुत ही सामान्य आदेश में राज्य को बिना किसी दिशानिर्देश के सीबीआई को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है, भले ही वह जनहित याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित न हो। यह संदेशखालि क्षेत्र में किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए राज्य पुलिस की शक्तियों को हड़पने के समान है।"

2 मई को अगली सुनवाई में सौंपे जाएंगे रिपोर्ट्स!

HC ने CBI को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और भूमि पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने और सुनवाई की अगली तारीख पर एक व्यापक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। HC की पीठ ने मामले को अगली सुनवाई के लिए दो मई को लिस्ट किए जाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उस दिन तक सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

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