Updated June 1st, 2023 at 11:51 IST
Rajasthan में कांग्रेस ने खेला बड़ा 'चुनावी दांव', अब हर महीने 100 यूनिट तक मिलेगी फ्री बिजली; BJP उठा रही सवाल
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फ्री बिजली देने की घोषणा की है।
Advertisement
राजस्थान (Rajasthan) में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार (Congress Govt) ने बड़ा चुनावी दांव चला है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election) से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फ्री बिजली देने की घोषणा की है। राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और इसकी शुरुआत गुरुवार से ही होने जा रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने महंगाई राहत शिविरों को देखने और जनता के साथ बातचीत करने के बाद बिजली बिलों में स्लैब-वार छूट में थोड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। गहलोत ने कहा कि यह योजना सभी वर्गों के लोगों को कवर करेगी और गुरुवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली की खपत के लिए लोगों से एक पैसा नहीं लिया जाएगा। राजस्थान के सीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे। इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।
फ्री बिजली के फैसले पर BJP के सवाल
गहलोत सरकार की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि चुनाव नजदीक हैं, जनता उस पार्टी की अचानक की गई ऐसी घोषणाओं के बहकावे में नहीं आएगी जिसने उन्हें वर्षों तक लूटा है। राजेंद्र राठौर ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी के संबोधन से सीएम गहलोत इतने प्रभावित हुए कि उन्हें देर रात राहत की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा, 'साढ़े 4 साल तक जनता को लूटने के बाद अब चुनावी साल आते ही आपके अचानक से बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज और अन्य चार्ज माफ करने की घोषणा से जनता मूर्ख नहीं बनेगी। आपकी दोनों नीतियों में खामी है।'
बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार अपने अंतिम पायदान पर हैं। अब जमीन खिसकने लगी, तो घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'साढ़े 4 साल तक औसतन 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज विद्युत उपभोक्ताओं से वसूलने वाली कांग्रेस सरकार अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ करने की नौटंकी कर रही है। जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में फ्यूल सरचार्ज मात्र औसतन 18 पैसे प्रति यूनिट ही था। जब फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी के कारण उद्यमी हड़ताल पर है तो औद्योगिक इकाइयों का फ्यूल सरचार्ज माफ क्यों नहीं कर रहे?'
यह भी पढ़ें: PM Modi को फिर Ayodhya बुलाने की तैयारी, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जल्द भेजेगा न्योता
Advertisement
Published June 1st, 2023 at 11:26 IST
आपकी आवाज. अब डायरेक्ट.
अपने विचार हमें भेजें, हम उन्हें प्रकाशित करेंगे। यह खंड मॉडरेट किया गया है।