सऊदी और पाकिस्तान को ट्रंप ने फंसाया... मुस्लिम मुल्कों से की मांग- ईरान से समझौते के बाद अब्राहम अकॉर्ड साइन करें, बवाल होना तय?

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को कम करने के राजनयिक प्रयास एक अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान के साथ कोई भी संभावित समझौता या तो "महान और सार्थक" होगा, या फिर कोई समझौता होगा ही नहीं।

इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध खत्म होने के बाद मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करें और उसे मान्यता दें।

दिक्कत वाली बात ये है कि सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान के इजरायल के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप के इस मांग ने इन नेताओं को हैरान कर दिया है।

अब्राहम समझौते को अनिवार्य बनाना

ट्रंप ने कहा, "शनिवार को सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायेद अल नाहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम बिन जाबेर अल थानी, और मंत्री अली अल-थवादी; पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह; तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन; मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी; जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय; और बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ अपनी चर्चाओं के दौरान, मैंने कहा कि इस बहुत ही जटिल पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बाद यह अनिवार्य होना चाहिए कि ये सभी देश, कम से कम, एक ही समय पर अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करें। जिन देशों पर चर्चा हुई, वे हैं: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (जो पहले से ही सदस्य है!), कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, और बहरीन (जो पहले से ही सदस्य है!)। हो सकता है कि एक या दो देशों के पास ऐसा न करने का कोई कारण हो, और उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर देशों को ईरान के साथ इस समझौते को, जैसा यह आम तौर पर होता, उससे कहीं ज्यादा ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम होना चाहिए।”

एक वादा किया गया आर्थिक और सामाजिक उछाल

ट्रंप ने तर्क दिया कि इन समझौतों में शामिल होना भाग लेने वाले देशों के सीधे वित्तीय और रणनीतिक हितों को पूरा करता है। उन्होंने लिखा, “अब्राहम समझौते, इसमें शामिल देशों (संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को, सूडान और कजाकिस्तान) के लिए, संघर्ष और युद्ध के इस दौर में भी, एक वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक उछाल साबित हुए हैं; और मौजूदा सदस्यों ने कभी भी इसे छोड़ने या इसमें जरा सा भी विराम लेने का सुझाव तक नहीं दिया है। इसका कारण यह है कि अब्राहम समझौते उनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं, और सभी के लिए और भी बेहतर साबित होंगे, और 5,000 वर्षों में पहली बार मध्य पूर्व में सच्ची शक्ति, मजबूती और शांति लाएंगे। यह एक ऐसा दस्तावेज होगा जिसका सम्मान दुनिया में कहीं भी, पहले कभी भी हस्ताक्षरित किसी अन्य दस्तावेज से कहीं ज्यादा किया जाएगा। इसका महत्व और प्रतिष्ठा बेजोड़ होगी!”

सऊदी अरब और कतर के लिए एक स्पष्ट रेखा खींचना

अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से मांग की कि रियाद और दोहा हस्ताक्षरों की अगली लहर का नेतृत्व करें, और चेतावनी दी कि शामिल होने से इनकार करना 'बदनीयती' का संकेत होगा। उन्होंने लिखा, “इसकी शुरुआत सऊदी अरब और कतर द्वारा तत्काल हस्ताक्षर करने से होनी चाहिए, और बाकी सभी को भी उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उन्हें इस सौदे का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह उनकी बुरी मंशा को दर्शाता है। ऊपर बताए गए कई महान नेताओं से बातचीत के दौरान, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारा दस्तावेज हस्ताक्षरित हो जाएगा, वे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को अब्राहम समझौतों का हिस्सा बनते देखकर खुद को सम्मानित महसूस करेंगे। वाह! यह सचमुच कुछ बहुत ही खास होगा!”

एक एकजुट और शक्तिशाली मध्य पूर्व का विन

अपने बयान को समाप्त करते हुए, ट्रंप ने अमेरिकी दूतों को गठबंधन का विस्तार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया, और इसे विश्व इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण बताया। उन्होंने लिखा, यह सबसे महत्वपूर्ण सौदा होगा जिस पर इन महान, लेकिन हमेशा संघर्षरत देशों में से कोई भी देश कभी भी हस्ताक्षर करेगा। अतीत में या भविष्य में, कोई भी चीज इसकी बराबरी नहीं कर पाएगी। इसलिए, मैं सभी देशों से अनिवार्य रूप से अनुरोध करता हूं कि वे तुरंत 'अब्राहम समझौते' (Abraham Accords) पर हस्ताक्षर करें; और अगर ईरान भी मेरे साथ अपने समझौते पर हस्ताक्षर करता है, तो इस बेजोड़ वैश्विक गठबंधन का हिस्सा बनना उनके लिए भी एक सम्मान की बात होगी। मध्य-पूर्व एकजुट, शक्तिशाली और आर्थिक रूप से इतना मजबूत होगा, शायद दुनिया के किसी भी अन्य क्षेत्र से कहीं ज्यादा! इस 'सत्य' की एक प्रति के साथ, मैं अपने प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि वे इन देशों को पहले से ही ऐतिहासिक 'अब्राहम समझौते' में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करें और उसे सफलतापूर्वक पूरा करें। इस मामले पर अपना ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद!

पाकिस्तान की बढ़ी मुसीबत?

साल 2020 में, ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि, उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस समझौते में शामिल न होने का फैसला किया था।

एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा था, "इजरायल को मान्यता देने के बारे में मेरे मन में कोई दूसरी सोच नहीं है।" वहीं, एक स्थानीय टीवी चैनल को दिए दूसरे इंटरव्यू में उनके हवाले से कहा गया, "मेरा जमीर मुझे कभी भी इजरायल को स्वीकार करने की इजाजत नहीं देगा, जो फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इतने सारे अत्याचारों के लिए जिम्मेदार है।"

अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो महीने बाद, इमरान खान ने दावा किया कि उनके प्रशासन पर अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से इजरायल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए बार-बार दबाव डाला गया। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह "जायोनिस्टों" के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा कोई भी कदम धार्मिक और कट्टरपंथी समूहों के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को भड़का सकता है।

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