ट्रंप टैरिफ गेम में उलझे रहे और भारत ने कर दिया बड़ा 'खेला', पुतिन ने ऐतिहासिक सैन्य समझौते पर किया साइन; अमेरिका तिलमिला उठेगा

नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारत के साथ एक बड़े मिलिट्री सहयोग समझौते पर संघीय कानून के तौर पर साइन किए। यह समझौता इस महीने की शुरुआत में रूसी संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया था।

रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते को, जिसे आधिकारिक तौर पर रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) के नाम से जाना जाता है, संसद के निचले सदन, स्टेट ड्यूमा ने 2 दिसंबर को मंजूरी दी थी, जिसके बाद ऊपरी सदन, फेडरेशन काउंसिल ने 8 दिसंबर को इसे मंजूरी दी।

द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को वास्तविक बढ़ावा मिलेगा

अधिकारियों ने बताया कि RELOS समझौते में दोनों देशों के बीच सैनिकों, युद्धपोतों और सैन्य विमानों की आवाजाही के नियम बताए गए हैं और जब दूसरे देश की सेनाएं उसकी जमीन पर काम कर रही होंगी, तो हर पक्ष कैसे लॉजिस्टिकल सहायता देगा। रूसी कैबिनेट मंत्रियों के एक स्पष्टीकरण नोट में बताया गया है कि यह टेक्स्ट न सिर्फ कर्मियों और हार्डवेयर भेजने को कवर करता है, बल्कि संयुक्त अभ्यास, ट्रेनिंग सेशन, मानवीय मिशन और आपदा राहत अभियानों के दौरान उन्हें जिन सहायता सेवाओं की जरूरत हो सकती है, उन्हें भी शामिल करता है। यह समझौता अपने प्रावधानों को दूसरी स्थितियों में भी इस्तेमाल करने की अनुमति देता है, बशर्ते दोनों देश सहमत हों।

स्टेट ड्यूमा की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक नोट में कहा गया है कि इस डील को मंजूरी देने से रूसी और भारतीय सैन्य विमानों के लिए एयरस्पेस साझा करना और युद्धपोतों के लिए बंदरगाहों पर रुकना आसान हो जाएगा, जिससे लालफीताशाही कम होगी और भविष्य की यात्राओं का रास्ता आसान होगा। कैबिनेट ने जोर दिया कि इस व्यवस्था से द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को वास्तविक बढ़ावा मिलेगा।

मॉस्को और दिल्ली के बीच गहरी साझेदारी का संकेत

यह ध्यान देने योग्य है कि यह समझौता तब तक सक्रिय नहीं होगा जब तक दोनों पक्ष औपचारिक पुष्टि पत्रों का आदान-प्रदान नहीं कर लेते, जो एक अंतिम कदम है जो दोनों पक्षों पर समझौते को कानून का रूप देगा।

यह हस्ताक्षर राष्ट्रपति पुतिन की 4 दिसंबर को भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवाई अड्डे पर रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया, और दोनों नेताओं ने अगले दिन दो घंटे से ज्यादा की औपचारिक बातचीत से पहले एक अनौपचारिक बातचीत की। उन बातचीत से एक व्यापक आर्थिक सहयोग कार्यक्रम सामने आया जो 2030 तक चलेगा। RELOS डील, नए आर्थिक रोडमैप के साथ, मॉस्को और दिल्ली के बीच गहरी साझेदारी का संकेत देती है।

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