जल मंत्री को क्या संदेश भेजना चाहते थे केजरीवाल? कोर्ट ने CM की याचिका पर की ये अहम टिप्पणी

Delhi News: हफ्ते में 5 बार वकीलों से मिलने की दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने ED की दलीलों को आधार बनाते हुए कहा- 'ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक वकीलों के साथ तय की गई 2 मीटिंग का इस्तेमाल सिर्फ कानूनी सलाह के लिए नहीं कर रहा, बल्कि दिए गए वक्त का उपयोग कानूनी के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी कर रहा है।'

कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा- 'आवेदक कोर्ट को इस मामले में संतुष्ट नहीं कर पाया है कि वो अपने लीगल मीटिंग का उपयोग केवल कानूनी सलाह के लिए कर रहा है या नहीं। जांच एजेंसी ने जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल की है, उससे प्रतीत हो रहा है कि केजरीवाल ने जल मंत्री को अपने वकील के जरिए कोई निर्देश भिजवाए हैं। उस वकील का नाम बताने से भी केजरीवाल ने इनकार कर दिया है।'

कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली HC के अमानतुल्लाह खान केस में दिए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कानून की नजर में सब बराबर है। कोई राजनीतिक शख्सियत कानून से ऊपर नहीं है। इस लिहाज से केजरीवाल भी जेल के अंदर उतनी बार वकीलों से मुलाकात के हकदार हैं, जितना कोई आम कैदी यानी हफ्ते में दो बार।

CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर नाराजगी जताई

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर बार-बार याचिका दायर करने पर बुधवार को नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि एक बार जब उसने इस मुद्दे को निस्तारित कर दिया है और यह कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, तो “बार-बार वाद” दायर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह जेम्स बॉण्ड की फिल्म नहीं है जिसके ‘सीक्वल’ होंगे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत को “राजनीतिक मामले” में शामिल करने की कोशिश के लिए, केजरीवाल को पद से हटाने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की आलोचना की और कहा कि वह उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाएंगे।

(इनपुटः PTI भाषा के साथ रिपब्लिक भारत)

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