UP: 'NO हेलमेट NO फ्यूल' नियम फॉलो करना पड़ा भारी, पेट्रोल न देने पर दबंग बाइक सवार ने कर दिया हमला, वारदात CCTV में कैद
एटा में पेट्रोलपंप कर्मी को NO हेलमेट NO फ्यूल नियम फॉलो करना पड़ा भारी, स्कूटी सवार ने सेल्समैन को जमकर पीटा।
- भारत
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Attack on petrol pump worker: एटा में एक पेट्रोल पंप कर्मी को सरकार का "NO हेलमेट NO फ्यूल" नियम फॉलो करना भारी पड़ गया। स्कूटी सवार ने पेट्रोल पंप कर्मी को पेट्रोल न देने पर जमकर पीटा।
मारपीट की पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पीड़ित कर्मी ने भी थाने में तहरीर दी, जिसके बाद थाना मलावन पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। जिले में 2 दिन दिन पहले भी एक दारोगा ने बिना हेलमेट पेट्रोल ना देने पर पेट्रोल पंप कर्मी की पिटाई की थी। यूपी में दबंगों का कहर जारी है। पेट्रोल पंप कर्मी को NO हेलमेट NO फ्यूल नियम फॉलो करना मुश्किल हो रहा है।
पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों की लड़ाई
कुछ दिनों पहले भी गोरखपुर के एक पेट्रोल पंप पर 2 लड़कियों की ऐसी मारपीट हुई कि, लोगों को बीचबचाव करने आना पड़ा, सफेद शर्ट वाली लड़की ने पेट्रोल पंप की कर्मचारी लड़की को नीचे गिरा कर मारा। रामगढ़ताल के आजाद चौक पर स्थित JK फ्यूल स्टेशन पर एक पेट्रोल पंप है, वहीं ये दो लड़कियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
क्या हुआ था?
बिना हेलमेट के तेल लेने आई लड़की को तेल देने से मना करने पर ये झगड़ा शुरू हुआ था, पेट्रोल पंप पर काम करने वाली लड़की और स्कूटी से तेल लेने वाली लड़की के बीच मारपीट शुरू हो गई। दोनों के बीच हाथ-पैर और कुर्सी चलने लगे... आस पास लोग खड़े पहले तो देखते रहे फिर थोड़ी देर बाद बीच बचाव करने पहुंचे।
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‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ कितना सफल?
देखना होगा कि यूपी में “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान कितना सफल हो पाता है। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कूटी पर आई लड़की बार बार पेट्रोल पंप कर्मचारी लड़की पर हमला कर रही है। ऐसे में पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं।
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UP ने क्यों चलाया 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' अभियान?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया है। दो पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए राज्य में 1 सितंबर से 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान पूरे 30 दिन तक चलेगा। 1 से 30 सितंबर तक चलने वाले अभियान के तहत परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं।