OBC सर्टिफिकेट पर कलकत्ता HC के फैसले को मानने से ममता का इनकार, BJP ने किया जोरदार पलटवार

BJP Attack On Mamata Banerjee: OBC सर्टिफिकेट को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा रद्द करने को कहा था साथ ही राज्य में सेवाओं और पदों में रिक्तियों में 2012 के एक अधिनियम के तहत ऐसा आरक्षण को गैरकानूनी बताया। कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी आई और उन्होंने साफ कह दिया कि वो हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती। अब ममता के इस बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने के फैसले पर कहा, ये दोनों ही जो फैसले आए हैं, वो बताते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार गैर-संवैधानिक तरीके से, तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में इस विषय को उठाया कि किस तरीके से ये INDI गठबंधन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और बाकी सारे टोला, घमंडिया गठबंधन के तहत तुष्टीकरण करने के साथ-साथ संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

नड्डा ने ममता पर बोला हमला

नड्डा ने आगे कहा, संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जिस मुस्लिम लीग के कारण भारत का विभाजन हुआ उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन  कर रहा है। ममता बनर्जी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हुए मुख्यमंत्री बनी हैं और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। राहुल गांधी संविधान की पुस्तिका लेकर फिरते रहते हैं लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है। तो ये चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को इस चुनाव में भारत की जनता और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता सबक सिखाएगी।

ममता ने धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया-पूनावाला

BJP नेता शहजाद पूनावाला ने भी कलकत्ता HC के फैसले को सही ठहराते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, लगभग 5 लाख OBC प्रमाणपत्रों को स्थगित किया गया है। हाई कोर्ट के फैसले ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने जो अधिकार OBC समाज के लिए था उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया।

कोटे से काटकर आरक्षण नहीं दिया जाएगा-पूनावाला

पूनावाला ने आगे कहा, ममता बनर्जी के फैसले से OBC, SC-ST के लोग हैं उनके अधिकारों को छीनकर एक वोट बैंक को खुश करने का एक और प्रमाण सामने आया है। जब प्रधानमंत्री ने उन्हें(INDIA गठबंधन) चुनौती भी दी कि आप लिख कर दीजिए कि धार्मिक आधार या OBC, SC-ST कोटे से काटकर आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो उन्होंने ये चुनौती स्वीकार नहीं की..."

HC के फैसले पर ममता ने क्या कहा?

कोर्ट के फैसले पर ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि वह राज्य में कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के दर्जे को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को ‘‘स्वीकार नहीं करेंगी। दमदम लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले खड़दह में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया था।

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