पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में पारदर्शी ढंग से विधानसभा चुनाव कराने का आश्वासन दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया कि पंचायत चुनाव की तरह ही आने वाले समय में राज्य में पारदर्शी ढंग से विधानसभा चुनाव कराये जायेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि युवा जम्मू-कश्मीर के विकास का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार की रात राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, ‘‘ केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के साथ कुछ कालखंड के लिए जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझकर लिया है। ’’

उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें। उन्होंने कहा, ‘‘ मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा देता हूं कि आपको बहुत ईमानदारी के साथ, पूरे पारदर्शी वातावरण में अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।’’

यह भी पढ़ें - अनुच्छेद 370 और 35ए ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार दिया : PM मोदी

मोदी ने प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि वह एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनका जन प्रतिनिधि उनके द्वारा ही चुना जाएगा और उनके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही आगे भी होंगे। जैसे पहले मुख्यमंत्री या कैबिनेट होती थी, वैसे ही आगे भी होंगे ।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे हमने पंचायत के चुनाव पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए गए, वैसे ही विधानसभा के चुनाव भी होंगे। हम सभी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के चुनाव हों, नई सरकार बने, मुख्यमंत्री बनें।

मोदी ने कहा, ‘‘ मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों का आह्वान करता हूं कि आइए, हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें कि इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, यहां के लोगों का हौसला और जज्बा कितना है । ’’

यह भी पढ़ें - घाटी का माहौल बिगाड़ने वालों पर PM मोदी का प्रहार, 'कश्मीर के देशभक्त ही दे रहे हैं गद्दारों को जवाब'

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन ऐसे समय में आया है जब संसद ने मंगलवार को ही जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव संबंधी संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी।

हालांकि कुछ वर्गों की ओर से अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने एवं राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले को लेकर कई आशंकाएं व्यक्त की गई हैं । उनका कहना है कि इसके फलस्वरूप राज्य के प्रशासन को सीधे केंद्र के नियंत्रण में करने का प्रयास किया जा रहा है ।

जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से बहाल किये जाने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में दशकों से, हजारों की संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, जिन्हें लोकसभा के चुनाव में तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते थे। ये वो लोग हैं जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे ।

मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा ‘‘ मैं आज जम्मू-कश्मीर के साथियों को भरोसा देता हूं कि धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी।’’ प्रधानमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों के लिये रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(इनपुट- भाषा)