दिल्ली के BJP सांसदों ने एलजी से की मुलाकात, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मांगी मदद

BJP MP Met LG VK Saxena: दिल्ली के बीजेपी सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मदद मांगी है कि राष्ट्रीय राजधानी की 350 से ज्यादा सड़कों को मिक्स्डलैंड और कमर्शियल सड़कों के रूप में शीघ्र नोटिफाई कराया जाए, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही 69 तथाकथित एफ्लुएंट कॉलोनियों को मालिकाना अधिकार और किसानों को अधिग्रहित भूमि के बदले उन्हें वैकल्पिक प्लॉट देने की नीति को भी फिर से लागू करने की मांग की गई है।

बीजेपी के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज (12 सितंबर) उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना से मिला और कई खास मांगों के संबंध में बातचीत की। बीजेपी सांसदों ने कहा है कि काफी वक्त से इन समस्याओं को हल नहीं किया जा सका है। जिसके बाद उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने इस संबंध में शीघ्र ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं, बीजेपी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में रामवीर सिंह बिधूड़ी, कमलजीत सहरावत, योगेंद्र चंदोलिया, प्रवीण खंडेलवाल और बांसुरी स्वराज शामिल थे।

वी.के. सक्सेना को बताई सारी दिक्कतें

दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को कई समस्याओं की जानकारी दी। दिल्ली नगर निगम ने 2007 में 351 सड़कों को मिक्स लैंड और कमर्शियल लैंड यूज के रूप में इस्तेमाल का प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार को भेजा था, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें अब तक नोटिफाई नहीं किया।

प्लॉट दी जाने वाली योजना AAP ने रोकी

दिल्ली में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उसके बदले भी उन्हें वैकल्पिक आवासीय प्लॉट दिए जाने की योजना आम आदमी पार्टी सरकार ने रोक दी है। ऐसे 16 हजार आवेदन अभी लंबित पड़े हैं। जिन किसानों की मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारियों के नाम पर म्यूटेशन नहीं किया जा रहा, जिससे उन्हें कानूनी उत्तराधिकार नहीं मिल पा रहा। दिल्ली की 69 एफ्लुएंट कॉलोनियों को मालिकाना अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी ही भावना व्यक्त की है।

बिजली के नाम पर किया जा रहा परेशान

सांसदों ने बताया कि बिजली का कनेक्शन मांगने पर गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को प्राइवेट बिजली कंपनियां DDA का NOC लाने के नाम पर परेशान कर रही हैं। बिजली कनेक्शन के लिए NOC की यह शर्त हटाई जाए।

सांसदों ने LG को दिए सुझाव

सांसदों ने सुझाव दिया कि दिल्ली को सीलिंग और तोड़फोड़ से राहत दिलाने के लिए कट ऑफ डेट के साथ एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, ताकि जायज शुल्क लेकर उनकी दुकानों को नियमित किया जा सके। इसके अलावा शहरी क्षेत्र, सदर पहाड़गंज और करोल बाग में स्थित नजूल संपत्तियों का भी मालिकाना हक वर्तमान आवासी को दिया जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमिहीनों को मकान बनाने और कृषि के लिए जो जमीन दी गई थी, उसका उन्हें मालिकाना हक दिया जाए।

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