VIDEO: 'तुम इंडिया से हो? वेलकम भाई...', अफगानिस्तान में चेकपोस्ट पर पहुंचा भारतीय शख्स तो तालिबान ने किया कुछ ऐसा, खूब हो रही तारीफ

अफगानिस्तान में एक नियमित पासपोर्ट जांच के दौरान एक भारतीय पर्यटक का तालिबान सैनिकों ने एक चौकी पर गर्मजोशी से स्वागत किया। यह घटना, जो पर्यटक के हेलमेट पर लगे कैमरे में कैद हो गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

वीडियो में भारतीय मोटरसाइकिल सवार को एक चौकी के पास जाते हुए दिखाया गया है, जहां दो हथियारबंद तालिबान सैनिकों ने उसे सामान्य दस्तावेज जांच के लिए रोका। उनमें से एक सैनिक ने उसके गंतव्य और राष्ट्रीयता के बारे में पूछताछ की।

जब पर्यटक ने बताया कि वह काबुल जा रहा है और भारत से है, तो सैनिक के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और वह एक दोस्ताना मुस्कान में बदल गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जब उस टूरिस्ट ने पासपोर्ट दिखाने के लिए अपना बैग खोला तो सैनिक ने कहा, "भारत-अफगानिस्तान भाई हैं। कोई बात नहीं। नो पासपोर्ट, नो चेकिंग।"

इसके बाद पर्यटक ने बिना किसी आगे की कार्रवाई के अपनी यात्रा जारी रखी। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लोग दिल खोलकर शेयर कर रहे हैं। लोगों को ये लिखते हुए देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान कैसे अपने सच्चे दोस्तों को वेलकम करता है।

भारत आ रहे हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री

अफगानिस्तान के जनसंपर्क निदेशक हाफिज जिया अहमद ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के भारत दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री के निमंत्रण पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी नई दिल्ली की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के विदेश मंत्री अपने भारतीय समकक्ष और अन्य अधिकारियों के साथ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक मामलों के साथ-साथ अफगानिस्तान और क्षेत्र से संबंधित संबंधों के विकास पर चर्चा करेंगे।

आपको बता दें कि आमिर खान मुत्ताकी अभी भी UNSC नियम 1998 के अंदर आते हैं, जिसमें तालिबान प्रतिबंधित लिस्ट में है। इस लिस्ट में होने के कारण आमिर खान मुत्ताकी की विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अब उन्हें विदेशी दौरा यानी भारत आने के लिए UNSC से मंजूरी मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस यात्रा को संभव बनाने के लिए प्रतिबंधों में अस्थायी छूट दी है, जिससे मानवीय सहायता, सुरक्षा चिंताओं और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर चर्चा संभव हो सकेगी।

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