मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत, संजीवनी क्रेडिट सोसायटी केस में हाईकोर्ट से मिली क्लीन चिट

Gajendra Singh Shekhawat Gets Clean Chit : गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट सोसायटी मामवे में राजसथान हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली है। एसओजी की ओर से हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में कहा गया कि अभी तक के अनुसंधान में गजेंद्र सिंह शेखावत की कोई भूमिका सामने नहीं आई है जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका को निस्तारित करते हुए उन्हें दोष मुक्त किया है। 

गजेंद्र सिंह शेखावत के अधिवक्ता विवेक बाजवा ने कहा कि एसओजी में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कोई दोष नहीं बनता है और जिन कंपनियों की बात कही जा रही है उन कंपनियों से गजेंद्र सिंह शेखावत निदेशक पद से हट चुके थे। 

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोष मुक्त किया

फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें दोष मुक्त किया है और साथ ही निर्देश दिए कि यदि भविष्य में कोई वापस अनुसंधान होता है तो बिना ट्रायल कोर्ट की अनुमति के कोई भी अनुसंधान नहीं होगा एडवोकेट आदित्य विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओजी ट्रायल कोर्ट से अनुमति लिए बिना शेखावत के खिलाफ आगे की जांच नहीं कर सकती है।

संजीवनी घोटाला क्या है?

संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को राजस्थान सोसाइटी एक्ट के तहत 2008 में रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके बाद 2010 में ये सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बदल गई। इसमें निवेश करने वालों को अच्छे रिटर्न का लालच दिया गया। कम से भी कम एक लाख से ज्यादा लोगों ने इस सोसाइटी में लगभग 900 करोड़ रुपये का निवेश किया। इसके बाद निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से लोन पर दिया गया और ब्याज नहीं लिया गया। 

देखते ही देखते सोसाइटी ने कई राज्यों में अपनी शाखाएं खोल दीं और फर्जी कंपनियां खोलकर लोन बांटे गए। इस सोसाइटी के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह थे, जो घोटाले की जांच में प्रमुख नाम भी हैं। विक्रम सिंह को ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। विक्रम सिंह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच कनेक्शन भी बताया जाता है और दोनों की साथ में तस्वीर वायरल हुई थी।

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