लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में EC, 6 राज्यों के गृह सचिव और बंगाल के DGP हटाए

Lok Sabha Elections: स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के सिद्धांतों को बनाए रखने की दिशा में एक निर्णायक कदम में चुनाव आयोग ने 6 राज्यों - गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। पोल पैनल ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को हटाने का भी आदेश दिया। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को भी हटा दिया गया है।

इसके अलावा, CEC राजीव कुमार के तहत चुनाव पैनल ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया। यह कदम सीईसी कुमार और साथी ईसी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के आयोग द्वारा सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद उठाया गया है।

चुनाव आयोग ने क्या आदेश दिया?

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था।

आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को नाराजगी जताते हुए बीएमसी और अतिरिक्त एवं उपायुक्तों को सोमवार शाम 6 बजे तक रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ स्थानांतरण करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया।

EC ने क्यों लिया ये एक्शन?

लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद उठाया गया यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिस पर सीईसी कुमार ने कई मौकों पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो संभावित रूप से चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता कर सकते थे।

ये भी पढ़ेंः प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की नींव रखी गई है: अशोक तंवर