H1-B Visa नियमों में सख्ती के बाद TCS में 12,000 कर्मचारियों की गई नौकरी, अमेरिकी सीनेटर को क्यों आया गुस्सा? लेटर लिखकर किए ये सवाल

TCS Layoff: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी TCS ने कुछ दिनों पहले 12,000 लोगों की छंटनी का ऐलान किया था। अब एक नए अपडेट में कंपनी ने कहा है कि नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को 2 साल तक की सैलरी फ्री में दी जाएगी।

वहीं, दूसरी ओर टीसीएस के इस फैसले पर अमेरिका में भी बवाल मच गया है। अमेरिकी सीनेटर ने लेटर लिखकर कंपनी से कई सवाल पूछे हैं और अमेरिकियों को नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है।

अमेरिकी सीनेटर चार्ल्स ई. ग्रासली और रिचर्ड जे. डर्बिन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की आलोचना की है कि उसने हजारों एच-1बी वीजा धारकों को नौकरी पर रखा है, जबकि दुनिया भर में अमेरिकी स्टाफ के साथ-साथ कई कर्मचारियों की छंटनी कर दी है।

अमेरिकी सीनेटर ने लिखा लेटर

अमेरिकी सीनेटर ने 24 सितंबर को TCS की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृति कृतिवासन को एक पत्र लिखा, जिसमें एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया था जिसमें "रोजगार के चिंताजनक रुझानों" पर प्रकाश डाला गया था।

उन्होंने लेटर में लिखा, "हम तकनीकी उद्योग में रोजगार के कुछ चिंताजनक रुझानों को लेकर चिंतित हैं। इस साल की शुरुआत में एक रिपोर्ट में तकनीकी क्षेत्र की बेरोजगारी दर ओवरऑल जॉबलेस रेट से काफी ज्यादा थी।"

उन्होंने आगे लिखा, "फेडरल रिजर्व ने यह भी पाया कि STEM में ग्रेजुएशन करने वाले हाल के अमेरिकी ग्रेजुएट को अब सामान्य आबादी की तुलना में उच्च बेरोजगारी दर का सामना करना पड़ रहा है।"

अमेरिकी सीनेटर ने कंपनी से पूछे ये सवाल

• क्या टीसीएस एच-1बी आवेदन दायर करने से पहले अमेरिकियों के रिक्त पदों को भरने के लिए गुड फेथ एफर्ट करती है? विस्तार से समझाएं।
• टीसीएस विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को क्यों नियुक्त कर रही है, जबकि पिछले कुछ वर्षों में लाखों अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों की छंटनी की गई है?
• क्या टीसीएस एच-1बी भर्ती विज्ञापनों को सामान्य भर्ती विज्ञापनों से अलग लिस्ट करके उन्हें छिपाती है?
• क्या आपकी कंपनी के एच-1बी कर्मचारियों को समान योग्यता वाले आपके अमेरिकी कर्मचारियों के समान वेतन और लाभ प्रदान किए जाते हैं? कृपया विशिष्ट विवरण दें।
• क्या टीसीएस ने एच-1बी कर्मचारियों के साथ किसी अमेरिकी कर्मचारी को डिस्प्लेस किया है?

नया एच-1बी वीजा नियम क्या हैं?

19 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत नए आवेदनों के लिए एच-1बी आवेदनों के साथ या उनके पूरक के रूप में 1,00,000 डॉलर का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह निर्णय कुछ "एच-1बी एलियंस" के गैर-आप्रवासी श्रमिकों के रूप में अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए लिया गया है।

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