BRICS: डॉलर असली किंग... चुनौती दी तो कीमत चुकानी होगी, ट्रंप ने भारत सहित इन देशों को ललकारा, 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (8 जुलाई 2025) को ब्रिक्स (BRICKS) देशों से आयात किए जाने वाले सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी। ट्रंप ने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्रिक्स की स्थापना अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। 

ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। इसके बाद साल 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्त्र, ईरान, इथियोपिया और इंशोनेशिया ब्रिक्स समूह में शामिल हुए। इसी के साथ ब्रिक्स गठबंधन में कुल सदस्य देशों की संख्या 11 हो चुकी है।

ट्रंप ने भारत को छूट देने से किया साफ इनकार

व्हाइट हाउस में रूटीन प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाना जरूरी है। भारत के खिलाफ टैरिफ को लेकर हुए सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'अगर वह ब्रिक्स में हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 10% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा। क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना हमें नुकसान पहुंचाने, हमारे डॉलर को कमजोर के लिए की गई थी।'

‘डॉलर किंग है, अगर चुनौती दी तो…’

उन्होंने आगे कहा, 'डॉलर किंग है। हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अगर लोग इसे चुनौती देना चाहते हैं, तो वे दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी यह जोखिम उठाने जा रहा है।'

टैरिफ लागू होने की डेडलाइन पर क्या बोले ट्रंप?

इसके अलावा ट्रंप ने टैरिफ लागू होने की डेडलाइन पर कहा, 'हमेशा से 1 अगस्त आखिरी तारीख रही है। दूसर् देशों की तरफ से ऐसे-ऐसे टैरिफ लगाए जाते हैं जो हास्यास्पद हैं। मैंने उन देशों से बातचीत की है और अब हर कोई हमें सब कुछ देने को तैयार है। सालों तक उन्होंने हमें लूटा और हमारे पास ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं था जो इसे समझ सकता हो। टैरिफ रिकॉर्ड स्तर पर आने लगे हैं। हम केवल उन देशों के नियमों का पालन करते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। 1 अगस्त से भारी रकम आनी शुरू हो जाएगी।'

ट्रंप की इस घोषणा को ब्रिक्स देशों के खिलाफ उनके सख्त रुख के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिक्स समूह वैश्विक व्यापार और कूटनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अब ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी बाजारों में ब्रिक्स देशों की पहुंच पर असर पड़ सकता है।

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