अपडेटेड 8 July 2025 at 21:50 IST

Trump Tariff War: 'ट्रैरिफ का भुगतान 1 अगस्त से शुरू, नहीं मिलेगा कोई एक्सटेंशन', ट्रंप के फरमान से दुनिया भर में हड़कंप

Trump Tariff War: ट्रंप के ऐलान के बाद जापान, साउथ कोरिया और अन्य 12 देश को 1 अगस्त से 25 फ़ीसदी शरीफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त के बाद किसी भी देश को कोई राहत नहीं मिलेगी।

Donald Trump Announces New Tariffs
Donald Trump Announces New Tariffs | Image: AP

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ बढ़ोतरी को 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया है इसके पीछे अमेरिका की प्लानिंग है कि वह ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ टैरिफ को लेकर बातचीत को आगे बढ़ा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'TRUTH.' पर लिखा है की टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा और इसके बाद तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा।

ट्रंप के ऐलान के बाद जापान, साउथ कोरिया और अन्य 12 देश को 1 अगस्त से 25 फ़ीसदी शरीफ का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त के बाद किसी भी देश को कोई राहत नहीं मिलेगी।

1 अगस्त, 2025 से शुरू होगा टैरिफ भुगतान- ट्रंप

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'TRUTH.' पर ट्रंप ने पोस्ट किया, "कल विभिन्न देशों को भेजे गए पत्रों के अनुसार, आज, कल और अगले कुछ समय के लिए भेजे जाने वाले पत्रों के अलावा, टैरिफ का भुगतान 1 अगस्त, 2025 से शुरू होगा। इस तिथि में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, सभी पैसे 1 अगस्त, 2025 से देय होंगे - कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!"

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क्या है ट्रंप का टैरिफ 'बम'?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। जापान से लेकर कोरिया तक उन्होंने कई देशों पर भारी भरकम टैक्स लगाने का ऐलान किया। उन्होंने म्यांमार और लाओस पर सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत शुल्क, तो वहीं जापान और साउथ कोरिया पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया है। हालांकि उन्होंने टैरिफ लागू करने की डेडलाइन भी आगे बढ़ा दी है। इन देशों पर टैरिफ 1 अगस्त से लागू होंगे, जबकि पहले यह डेडलाइन 9 जुलाई तक ही थी।

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Donald Trump Announces New Tariffs | Image: X

किन देशों पर कितना टैक्स लगाया?

  • म्यांमार- 40%
  • लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (लाओस)- 40%
  • कंबोडिया- 36%
  • थाईलैंड- 36%
  • बांग्लादेश- 35%
  • सर्बिया- 35%
  • इंडोनेशिया- 32%
  • दक्षिण अफ्रीका- 30%
  • बोस्निया और हर्जेगोविना- 30%
  • जापान- 25%
  • कजाकिस्तान- 25%
  • मलेशिया- 25%
  • दक्षिण कोरिया- 25%
  • ट्यूनिशिया- 25%

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 8 July 2025 at 21:50 IST