Trump Tariff War: ट्रंप टैरिफ पर भारत की तरह जापान के साथ भी अटकी बात? 550 अरब डॉलर निवेश की डील में कहां फंसा पेच

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ने बवाल मचा रखा है। एक तरफ भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील पर बात नहीं बनी। वहीं जापान के साथ भी अमेरिका की बात अटक गई। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त दो दिवसीय जापान दौरे पर हैं। इस बीच चर्चा हो रही है कि जापान के व्यापार वार्ताकार रोसेई अकाजावा ने आखिरी समय में अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है।

न्यूज एजेंसी रायटर्स के अनुसार अमेरिका और जापान के बीच 550 अरब डॉलर की डील बीच में ही लटक गई है। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर ट्रेड वार्ता अपने आखिरी चरण में था। ऐसे में रोसेई अकाजावा का आखिरी अमेरिकी दौरा रद्द हो गया।

जापान-अमेरिका के बीच नहीं बन रही ट्रेड पर बात

बता दें, अमेरिका ने जापान के ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। टैरिफ कम करने को लेकर जापान ने अमेरिका के साथ निवेश की पेशकश की थी, जिसे अमेरिका ने मंजूरी दे दी। जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता को लेकर रणनीतिक सहयोग रहा है। हालांकि, अब बात ट्रेड की आई, जिसे लेकर जापान-अमेरिका के बीच बात नहीं बन पा रही है।

इस वजह से जापान-अमेरिका में नहीं बनी बात

अमेरिका ने जापान से टैरिफ कम करने की मांग भी की है। हालांकि, जापान 25 फीसदी से टैरिफ को कम कर 15% तक करने के लिए अमेरिका में निवेश करने की बात की। इसे लेकर दोनों देशों के बीच बात भी बन गई थी, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कह दिया, कि मामला अब फंसता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जापान के निवेश को लेकर दावा किया था कि जापान की ओर से आने वाला निवेश पैकेज हमारा पैसा है, जिसे हम अपनी इच्छानुसार निवेश कर सकते है। अमेरिका इस निवेश का 90 फीसदी लाभ अपने पास रखेगा। इसी बात पर जापान का अब इरादा बदल गया।

ट्रंप के बयान पर जापान ने जताई नाराजगी

अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान पर जापान ने असहमति जताई है। जापानी अधिकारियों की ओर से कहा गया कि निवेश तभी होगा जब फायदा बराबर बंटेगा। जापान के प्रवक्ता हयाशी ने राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए कहा, "हमारा अनुरोध है कि आपसी टैरिफ से संबंधित राष्ट्रपति के आदेश को जल्द से जल्द यथाशीघ्र संशोधित करने के लिए उपाय किए जाएं। हमारा अनुरोध है कि ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ कम करने के लिए राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जाए। वो निवेश की डिटेल्स पर कोई डॉक्यूमेंट जारी करने से पहले इंतजार करेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप संशोधित कार्यकारी आदेश जारी करें।"

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