अमेरिका से बढ़ा तनाव तो भारत की ओर देख रहा ड्रैगन...अब चीन के साथ जल्द शुरू होगी सीधी फ्लाइट सेवा, विदेश मंत्रालय की हरी झंडी
अमेरिका के साथ बढ़ रहे तनाव के बीच चीन भारत की ओर देख रहा है। भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट जल्द शुरू होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर बयान सामने आया।
- अंतरराष्ट्रीय न्यूज
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China -India Direct Flight: अमेरिका और चीन के बीच इन दिनों काफी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन भारत की ओर देख रहा है। ट्रेड से लेकर डायरेक्ट एयर सर्विस को लेकर भी कई सकारात्मक अपडेट्स मिल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन के साथ डायरेक्ट फ्लाइट को लेकर बड़ा अपडेट दिया है।
MEA प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सैद्धांतिक रूप से, दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उड़ान संचालन फिर से शुरू होगा। दोनों पक्षों की तकनीकी टीमें उड़ान सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तकनीकी व्यवस्थाओं पर विचार कर रही हैं। जब विदेश सचिव बीजिंग गए थे, तब दोनों पक्षों ने सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू करने पर सहमति जताई थी।"
डायरेक्ट एयर सर्विस को लेकर तकनीकी लेवल पर बातचीत
उन्होंने आगे कहा कि इस बात पर भी सहमति बनी थी कि संबंधित तकनीकी अधिकारी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। सीधी उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए एक रूपरेखा आवश्यक है। दोनों नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों ने बैठक की है और रूपरेखा सहित प्रासंगिक तौर-तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय मेरे पास कोई समय-सीमा नहीं है, लेकिन तकनीकी स्तर पर चर्चा हो रही है, जिसका अर्थ है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
भारत-चीन वीजा मुद्दे पर क्या बोले MEA प्रवक्ता?
भारत और चीन के बीच वीजा मुद्दे पर प्रवक्ता ने कहा, "हम चीन के साथ वीजा के बारे में बातचीत कर रहे हैं और यह कई स्तरों पर हो रहा है। बातचीत के दौरान हमने लोगों के बीच आपसी संबंध, कनेक्टिविटी, सीधी हवाई सेवाएं और कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इसलिए यह स्पष्ट है कि जब हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, तो वीजा के मामले में दोनों देशों के बीच किसी न किसी तरह की सहमति बनेगी।"
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भारत बांग्लादेश के संबंध पर भी बोले रणधीर जायसवाल
भारत और बांग्लादेश संबंधों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाने की उम्मीद करता है। हम एक लोकतांत्रिक, समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। जहां तक व्यापार मुद्दों का सवाल है, पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में घोषणा की थी।”
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