प्रधानमंत्री भी वॉशरूम जाने के लिए लंबी लाइन में कर रहीं इंतजार... इस देश की संसद में 73 महिलाओं के लिए सिर्फ दो टॉयलेट, अब उठाई ये मांग

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) 50 से ज्यादा महिला सांसदों के एक कैंपेन में शामिल हुई हैं, जो संसद में ज्यादा महिलाओं के टॉयलेट की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी के कारण मौजूदा टॉयलेट के पास लंबी लाइनें लग रही हैं।

12 दिसंबर को महिला सांसदों द्वारा दायर याचिका के अनुसार, टोक्यो के निचले सदन में 73 महिला सांसदों के लिए फिलहाल सिर्फ दो टॉयलेट स्टॉल हैं।

देश की पहली महिला नेता, सनाए ताकाइची, जो पिछले साल चुनी गई थीं, उन 58 सांसदों में से हैं जिन्होंने इस अनुरोध का समर्थन किया। विपक्षी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के अनुसार, इस याचिका को सात पार्टियों और स्वतंत्र समूहों के सदस्यों का समर्थन मिला।

महिलाओं के टॉयलेट के सामने लंबी लाइन

कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की यासुको कोमियामा ने कहा, "मुख्य सत्र शुरू होने से पहले, बड़ी संख्या में महिला सांसद सच में महिलाओं के टॉयलेट के सामने लाइन में लगी होती हैं।"

आपको बता दें कि जापान एक सांस्कृतिक रूप से रूढ़िवादी देश बना हुआ है जहां राजनीति और कार्यस्थलों पर सालों से बूढ़े पुरुषों का दबदबा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अनुसार, देश 148 में से 118वें स्थान पर है, जो आगे और बदलावों की जरूरत को दिखाता है।

पिछले साल, ताकाइची का ऐतिहासिक चुनाव हुआ, और संसद में चुनी गई महिलाओं की संख्या बढ़ी; हालांकि, एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के पास अभी भी निचले सदन में 16 प्रतिशत से भी कम सीटें हैं।

टॉयलेट की कमी को एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा माना जाता है जो कार्यवाही के तरीके और सांसदों के कर्तव्यों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। अपनी पोस्ट में, कोमियामा ने जोर दिया कि यह मुद्दा न केवल महिला सांसदों बल्कि महिला कर्मचारियों और महिला पत्रकारों की बढ़ती संख्या को भी प्रभावित करता है।

निचली सदन में 73 महिलाएं

योमीउरी शिंबुन अखबार के अनुसार, पूरी निचली सदन की बिल्डिंग में 67 स्टॉल वाले 12 पुरुषों के टॉयलेट और कुल 22 क्यूबिकल वाली नौ महिलाओं की सुविधाएं हैं।

चुनावों में, महिला उम्मीदवार कहती हैं कि उन्हें अक्सर सेक्सिस्ट टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें यह भी कहा जाता है कि उन्हें घर पर बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। 2024 के पिछले चुनाव में, 465 सीटों वाली निचली सदन में 73 महिलाएं चुनी गईं, जिनमें से एक ने बाद में इस्तीफा दे दिया, जो पिछली संसद में 45 से ज्यादा थीं। 248 सीटों वाली ऊपरी सदन में 74 महिलाएं हैं। सरकार का घोषित लक्ष्य है कि कम से कम 30 प्रतिशत विधायी सीटों पर महिलाएं हों।

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