H1B visas: 88 लाख रुपये दो तभी रविवार से मिलेगी अमेरिका में एंट्री? US का किराया हुआ दोगुना, मची अफरा-तफरी

Donald Trump on H1B visas: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ झटके के बाद भारत को एक और बड़ा झटका दिया है। जी हां, शुक्रवार को ट्रंप ने H-1B वीजा के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें से एक बदलाव H1B visa के लिए इसके शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B visa के लिए फीस को बढ़ाकर अब एक लाख डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपये कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 70 फीसदी से अधिक भारतीय इस वीजा का इस्तेमाल करके अमेरिका में जाते हैं और वहां नौकरी करते हैं। इनके लिए यह झटका माना जा रहा है। इस बीच एक और खास जानकारी है कि यह नियम 21 सितंबर से ही लागू हो रहा है। अगर कोई H1B visa के जरिए भारत से अमेरिका जाना चाहता है और एक लाख डॉलर का पेमेंट नहीं करता है तो उसकी एंट्री रविवार से नहीं होगी। वहीं, 21 सितंबर से पहले अमेरिका जाने वाले लोगों की भीड़ के कारण फ्लाइटों के दाम भी बढ़ गए हैं। 

क्या फिर रविवार से नहीं मिलेगी अमेरिका में एंट्री?

मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B visa की शुल्क एक लाख डॉलर करने वाले अपने ऑर्डर पर साइन कर दिया है। यह नया शुल्क 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक, रविवार 21 सितंबर भारतीय समयानुसार सुबह करीब 9:30 बजे के बाद अमेरिका में H1B visa के जरिए प्रवेश करने के लिए नई फीस लागू हो जाएगी।

अगर आप H1B visa के जरिए अमेरिका जाने वाले हैं और नई फीस का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी अमेरिका में एंट्री नहीं होगी। बाकी पेमेंट करके आप H1B visa के जरिए नियम के तहत अमेरिका जा सकते हैं।

ट्रंप के आदेश में यही भी कहा गया है कि नए H1B visa एक्सटेंशन के लिए एक लाख अमेरिकी डॉलर का पेमेंट करना होगा।

ट्रंप के आदेश के बाद बढ़ा फ्लाइट का किराया

ट्रंप के द्वारा H-1B की फीस को बढ़ाने के बाद भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट का किराया बढ़ने की खबर है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का किराया करीब दोगुना हो गया है। यह 37 हजार रुपये से बढ़कर 70 हजार से 80 हजार रुपये तक पहुंच गया है। 21 सितंबर से पहले जाने वालों की भीड़ काफी बढ़ने की खबर है, जिसकी वजह से भी किराया बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। 

क्या है प्रेसिडेंट ट्रंप का आदेश?

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार,  राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत कंपनियों द्वारा H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए दी जाने वाली फीस को बढ़ाकर $100,000 कर दिया गया है।

व्हाइट हाउस के स्टाफ सचिव विल शार्फ ने कहा, “सबसे अधिक दुरुपयोग की जाने वाली वीजा प्रणालियों में से एक H1-B गैर-आप्रवासी वीजा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उन उच्च कुशल श्रमिकों को अमेरिका आने की अनुमति देना है जो उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां अमेरिकी काम नहीं करते।”
उन्होंने आगे बताया, "इस घोषणा से कंपनियों द्वारा H-1B आवेदकों को प्रायोजित करने के लिए दी जाने वाली फीस बढ़कर $100,000 हो जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे जिन लोगों को ला रहे हैं वे वास्तव में अत्यधिक कुशल हैं और उनकी जगह अमेरिकी कर्मचारी नहीं ले सकते।"

हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करना होगा - अमेरिका के वाणिज्य सचिव

संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य सचिव, हॉवर्ड लुटनिक कहते हैं, "पूरा विचार यह है कि ये बड़ी टेक कंपनियां या अन्य बड़ी कंपनियां अब विदेशी कर्मचारियों को प्रशिक्षित नहीं करेंगी। उन्हें सरकार को 1,00,000 डॉलर का भुगतान करना होगा, फिर उन्हें कर्मचारी को वेतन देना होगा। इसलिए यह आर्थिक रूप से ठीक नहीं है। अगर आप किसी को प्रशिक्षित करने जा रहे हैं, तो आपको हमारे देश के किसी महान विश्वविद्यालय से हाल ही में स्नातक हुए किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करना होगा, अमेरिकियों को प्रशिक्षित करना होगा, हमारी नौकरियां छीनने के लिए लोगों को लाना बंद करना होगा। यही यहां की नीति है। सभी बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं।" 

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