Paris Olympics से पहले भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला, बचेगा सरकारी खर्चा

Paris Olympics से पहले भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे काफी सरकारी खर्चा बचेगा। दरअसल IOA की कार्यकारी परिषद (EC) के सदस्यों ने आगामी पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) के दौरान यात्रा भत्ता नहीं लेने का फैसला किया है।

परिषद के सदस्यों को इस बात की चिंता है कि अगर वो पेरिस ओलंपिक (Paris Olympics) के लिए एथलीटों से ज्यादा भत्ता स्वीकार करेंगे तो उनकी छवि को नुकसान होगा। IOA की कार्यकारी परिषद ने ये भी कहा कि वो विदेश यात्रा के लिए सरकारी धन पर निर्भर नहीं है, क्योंकि सभी सदस्य अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं।

कितना सरकारी खर्च बचेगा? 

बजट अनुमान के मुताबिक IOA कार्यकारी परिषद के सदस्यों को प्रतिदिन 300 डॉलर (लगभग 25,000 रुपए) मिलने थे। सदस्यों को उनकी पांच दिवसीय यात्रा के दौरान आवास के लिए प्रति दिन अतिरिक्त 1000 डॉलर (लगभग 84,000 रुपये) भी मिलने थे। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का भत्ता प्रति दिन 50 डॉलर तय किया गया था, जबकि ओलंपिक क्वालीफिकेशन हासिल के लिए हर खिलाड़ी के लिए अलग से दो लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी।

IOA के EC सदस्यों को इस बात से चिंता थी कि खिलाड़ियों से ज्यादा भत्ता लेने पर जनता में गलत संदेश गया है। उन्होंने रविवार को दिल्ली के एक होटल में आयोजित भारतीय दल की विदाई समारोह के कार्यक्रम से पहले इस बारे में चर्चा की। ईसी के एक सदस्य ने गोपनीयता की शर्त पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा- 

हां, हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत थे कि हमें यह भत्ता स्वीकार नहीं करना चाहिए। इससे जनता में गलत संदेश गया है और इसे सुधारने की जरूरत है। ईसी के सभी सदस्य आर्थिक रूप से संपन्न हैं। उन्हें ऐसी यात्राओं के लिए सरकारी कोष पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम में से हर एक इसे आसानी से प्रबंधित कर सकता है। हमारे सदस्यों को 1000-1500 डॉलर की राशि से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पटेल गुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्य भी आर्थिक रूप से मजबूत हैं। क्या आपको लगता है कि हम इतनी रकम पर निर्भर हैं? ईमानदारी से कहूं तो हम सरकारी कोष पर निर्भर नहीं हैं।

कार्यकारी परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें दो एथलीट आयोग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। IOA अध्यक्ष पीटी उषा (PT Usha) ने बजट अनुमान को मंजूरी देने के लिए सभी सदस्यों से मंजूरी मांगी थी, लेकिन कोषाध्यक्ष सहदेव यादव ने अंतिम मंजूरी से पहले चर्चा के लिए ईसी की बैठक बुलाने की मांग की थी। 

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