अपडेटेड November 29th 2024, 07:19 IST
Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी पर विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। 29 नवंबर को आईसीसी इस टूर्नामेंट को लेकर मीटिंग करने वाली है। इस मीटिंग में BCCI, PCB सहित की क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और BCCI ने टीम सुरक्षा के कारण पाकिस्तान दौरे से मना कर दिया है। जिसके बाद ये बवाल चल रहा है कि ये टूर्नामेंट कब और कैसे करवाया जाए। जिसको लेकर आज आईसीसी ने मीटिंग रखी है। मीटिंग में इन तीन बातों पर फैसला लिया जा सकता है।
1- चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए। जिसकी BCCI ने ICC से मांग की थी। क्योंकि सुरक्षा और सीमा विवाद के कारण भारत ने 2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। इस मॉडल के हिसाब से भारत के अलावा सभी टीमों के मैच पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। पर टीम इंडिया के सारे मैच हाइब्रिड मॉडल यानी पाकिस्तान के बाहर खेले जाएंगे।
2- दूसरा ऑप्शन ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से पाकिस्तान कते बाहर खेली जाए पर मेजबानी के अधिकार पाकिस्तान के पास ही रहेंगे।
3- तीसरा और आखिरी विकल्प ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाए पर भारत इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं होगा।
अब बात करें पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की तो पीसीबी तीसरे विकल्प यानी भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के मूड में है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को सूचित किया कि वह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल स्वीकार नहीं करेगा। पीसीबी ने साथ ही बोर्ड मीटिंग में विकल्प पर चर्चा नहीं करने के लिए कहा है।
एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘मैं पुष्टि कर सकता हूं कि पीसीबी ने कुछ घंटे पहले आईसीसी को बताया है कि टूर्नामेंट का हाइब्रिड मॉडल स्वीकार्य नहीं है।’ पीसीबी हाइब्रिड मॉडल का विरोध कर रहा है और उसने आईसीसी को सलाह दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित करने के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढा जाए।
सूत्रों के अनुसार PCB ने आईसीसी को ये भी याद दिलाया है कि क्या BCCI ने अपनी सरकार से लिखित में पेपर दिखाया था जिसमें ये लिखा हो कि भारतीय टीम को पाकिस्तान में खेलने की मंजूरी नहीं दी गई है। सूत्र ने कहा, ‘आईसीसी के नियमों के तहत अगर कोई टीम कहती है कि उसकी सरकार किसी भी आधार पर उसे दूसरे देश में खेलने की अनुमति नहीं दे रही है तो बोर्ड को अपनी सरकार के निर्देश लिखित में जमा करने होंगे जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं।’
पब्लिश्ड November 29th 2024, 07:19 IST