इंडिगो के मौजूदा संकट पर आया PM मोदी का बयान, अधिकारियों को दिया तत्काल कार्रवाई का आदेश; बोले- भारतीय नागरिकों को परेशान...

PM Modi on Indigo Flight Status: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के हालिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नियम-कानून बनाने का मकसद सिर्फ सिस्टम को बेहतर करना होना चाहिए, आम नागरिकों को परेशान करना नहीं।  

पीएम मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कहा कि कानून लोगों पर बोझ नहीं बल्कि उनकी सुविधा के लिए होने चाहिए। इसकी जानकारी खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी। 

देश ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ फेज में है- पीएम मोदी

सूत्रों के मुताबिक, NDA पार्लियामेंट्री मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि देश अब पूरी तरह से ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ फेज में है, जहां सुधार तेजी और साफ इरादे से हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकार के सुधार पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित हैं, न कि सिर्फ आर्थिक या रेवेन्यू-केंद्रित। इसका लक्ष्य लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को दूर करना है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ सकें। 

सूत्रों की मानें तो, प्रधानमंत्री ने सांसदों से आम लोगों की असली समस्याओं को सक्रिय रूप से साझा करने की अपील की, ताकि रिफॉर्म एक्सप्रेस हर घर तक पहुंच सके और रोज़मर्रा की मुश्किलों को दूर कर सके।

नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी- PM

सूत्रों का कहना है कि PM मोदी ने यह भी कहा कि वह 30-40 पेज के फॉर्म और फालतू के पेपरवर्क का कल्चर खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें नागरिकों के दरवाजे पर सर्विस देनी होगी और बार-बार डेटा जमा करने की जरूरत को खत्म करना होगा।

सूत्र ने बताया कि PM मोदी ने याद दिलाया कि सरकार ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन की इजाजत देकर नागरिकों पर भरोसा किया और इस कहा कि यह भरोसा बिना किसी गलत इस्तेमाल के 10 साल से कामयाबी से काम कर रहा है। PM ने जोर देकर कहा कि ईज ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों ही मोदी सरकार की टॉप प्रायोरिटी हैं।

एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ केंद्र की मीटिंग 

प्रधानमंत्री का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि इंडिगो एयरलाइन एक हफ्ते से ऑपरेशनल गड़बड़ी से जूझ रही है। बढ़ते दबाव के बीच, नागिरक उड्डयन मंत्रालय ने आज सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग बुलाई है।

इंडिगो फ्लाइट्स में 5% कटौती

लगातार 8 दिनों से जारी संकट के बीच सरकार ने इडिगो पर सख्त कार्रवाई की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन की 5% फ्लाइट्स में कटौती के निर्देश जारी किए हैं।

नागिरक उड्डयन महानिदेशक कार्यालय के मुताबिक 'इंडिगो ने अपने शेड्यूल को अच्छे से चलाने की काबिलियत नहीं दिखाई है। इसे सभी सेक्टर में शेड्यूल 5% कम करने का निर्देश दिया गया है। इंडिगो को 10 दिसंबर को शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल जमा करना होगा।'

'ऐविएशन सेक्टर के लिए उदाहरण पेश करेगी कार्रवाई'

इससे एक दिन पहले, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्यसभा में कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी एयरलाइन कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ इस मामले में ही नहीं, बल्कि हम सभी एयरलाइंस के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे कि अगर इस सिविल एविएशन में काम करने वाले किसी भी ऑपरेटर में कोई गलती होती है, तो बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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