अपडेटेड 25 June 2024 at 16:23 IST

योगी कैबिनेट की अहम बैठक, अयोध्या, पर्यटन, नगर विकास सहित 3 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में 3 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

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Yogi cabinet
Yogi cabinet meet | Image: x/@myogioffice

उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट ने आज हुई बैठक में 3 दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। इसमें पर्यटन, ऊर्जा, नगर विकास,  इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

योगी कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। जिसमें अयोध्या में टाटा संस की ओर से 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा,100 करोड़ का अन्य विकास कार्य किया जाएगा। जिसके लिए पर्यटन विभाग 1 रुपए के लीज पर जमीन उपलब्ध करायेगा।

पर्यटन विभाग के 7 प्रस्ताव पास

शाकंभरी देवी धाम की बड़ी जमीन पर पर्यटन विभाग विकास कराएगा। पर्यटन विभाग के बंद चल रहे आश्रय गृह को पीपीपी मॉडल के तहत 30 साल की लीज पर दिया जाएगा। गोरखपुर में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जायेगा,इसके लिए पर्यटन विभाग को मुफ्त जमीन दी जाएगी।

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पीपीपी मॉडल पर होगा विकास

इसके अलावा 4 RFQ को अनुमोदित किया गया है। लखनऊ , प्रयागराज, और  कपिलवस्तु में पीपीपी मॉडल पर हैली पोर्ट बनाया जायेगा। प्राचीन धरोहर को पीपीपी मॉडल पर रीयूज ( बरसाना, जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब, कानपुर ) करने का प्रस्ताव पास हुआ है।

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छात्रों के लिए मुख्यमंत्री टूरिज्म फैलोशिप का प्रस्ताव भी  कैबिनेट में पास हुआ है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत अभ्यर्थियों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

ऊर्जा विभाग के लिए प्रस्ताव पास

ऊर्जा विभाग के प्रस्तावों की बात करें तो विधुत निरीक्षक के लिए भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है, उसी के क्रम में राज्य सरकार ने भी नियमावली बनाने के प्रस्ताव को पास किया गया है।

नगर विकास को लेकर प्रस्ताव पास

नगर निगम की धारा 1959 के आधार को नगर पालिका और नगर परिषद में भी इनएक्ट करने के साथ नियमावली बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अयोध्या कैंट एरिया में 351.40 करोड़ से सीवेज योजना बनाएं जाने का प्रस्ताव पास हुआ। अमृत योजना 1 में नगर निकाय के निकायांश में 50% कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ, साथ ही राज्यांश बढ़ाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है।अमृत योजना 2 में नगर निकाय के निकायांश में कम किये जाने का प्रस्ताव पास हुआ।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 25 June 2024 at 16:14 IST