एक TMC का नेता और 2 छात्र, पश्चिम बंगाल में 3 दरिंदों पर छात्रा से गैंगरेप का आरोप, छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल

Kolkata gangrape Case : पिछले साल पश्चिम बंगाल के कोलकाता में RG Kar मेडिकल कॉलेज में छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को देश भूल भी नहीं पाया था कि एक बार फिर कोलकाता शर्मसार हो गया। इस बार भी एक छात्रा दरिंदगी का शिकार हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ कॉलेज परिसर में ही गैंगरेप हुआ। रेप का आरोप एक पूर्व छात्र और दो छात्रों पर लगा है।

इस रेप केस के बाद माटी और मनुष की बात करने वाली बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। FIR के मुताबिक, मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र और तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) यूनिट का अध्यक्ष हैं। अन्य आरोपियों में दो वर्तमान छात्र जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय का नाम शामिल है।

पुलिस रिमांड पर आरोपी

पुलिस के मुताबिक 25 जून की रात लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। 3 दरिंदों ने शाम साढ़े 7 बजे से रात 10 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेजा है और अब इनके फोन जब्त कर पुलिस पूछताछ कर रही है। चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें एक TMC सदस्य भी शामिल है। आरजी कर का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ है और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं।

NSW ने लिया संज्ञान

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। गैंगरेप मामले में आरोपी मनोजीत मिश्रा के वकील आजम खान ने कहा, "पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। लेकिन लड़की के साथ आरोपी की कई दिन से जान पहचान थी। लड़की भी राजनीति में सक्रिय थी। आपस में कुछ विवाद हुआ है। जिसके बाद लड़की ने बलात्कार की शिकायत दी है।"

उधर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का कहना है कि "यह एक बेहद गंभीर मामला है। हम इसे गंभीरता से देख रहे हैं। मैं कोलकाता पुलिस से बात करूंगा और फिर आगे टिप्पणी करूंगा।"

पश्चिम बंगाल में एक साल, दो संस्थान और दो दरिंदगी की घटनाएं हुई। सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रही? क्यों अपराधियों में कानून का डर नहीं दिखता? क्या ममता सरकार महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम हो चुकी है? क्या ममता सरकार इन सवालों से बच सकती है? और कब तक?

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