'लोगों से किया गया वादा निभा रहे हम...', UCC ड्राफ्ट मिलने के बाद CM धामी की पहली प्रतिक्रिया

Uttarakhand News: UCC ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हम लोगों से किया वादा निभा रहे हैं। मुझे ड्राफ्ट मिल गया है।

सीएम धामी ने क्या कहा?

सीएम धामी ने कहा- 'मुझे ड्राफ्ट मिल गया है, इसका परीक्षण किया जाएगा और फिर इसे लागू किया जाएगा। हमने राज्य चुनाव के दौरान उत्तराखंड की जनता से वादा किया था और उन्होंने हमारी सरकार बनाई। इसलिए हम वह वादा निभा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे।'

इससे पहले मुख्य सेवक सदन में यूसीसी समिति ने सीएम धामी को ड्राफ्ट सौंपा था। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी विधेयक को सदन में पेश कर सकती है। सरकार ने विधेयक सदन में पेश करने की तैयारी कर ली है। सदन में इसे लेकर धामी सरकार के मंत्रिमंडल के साथ चर्चा भी की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, "लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर, ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे।"

क्या है समान नागरिक संहिता?

समान नागरिक संहिता में देश में रह रहे सभी धर्म और समुदाय के लोगों के लिए समान कानून की वकालत की गई है। अभी हर धर्म और जाति के लिए अलग कानून है। इसके हिसाब से ही शादी, तलाक जैसे व्यक्तिगत मामलों में निर्णय होते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद हर धर्म और जाति के नागरिकों के  लिए मैरिज रजिसट्रेशन, तलाक, बच्चा गोद लेना और सम्पत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में समान कानून लागू होगा।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, डून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ शामिल हैं।

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