UP Cabinet Decisions: यूपी के 5 जिलों में बनेगी जेल, मक्का का MSP इतना हुआ तय... योगी कैबिनेट ने ताबड़तोड़ लिए 24 बड़े फैसले

Yogi Cabinet Meeting: बुधवार को योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें मोटे अनाज के अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य से लेकर लाखों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है।

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UP Cabinet: मक्के की MSP से लेकर 5 नई जेलों तक... योगी कैबिनेट ने लिए 24 बड़े फैसले | Image: CM Office, GoUP/X

Yogi Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट फैसले में किसानों, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा, कई नई जेलों के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया

यूपी कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया। इस मीटिंग में किसानों को ध्यान में रखते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2225 रुपये से बढ़ाकर 2400 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ऐसे में अब किसानों को अपनी फसल बेचने पर पहले से अधिक मुनाफा होगा। मीटिंग के बाद यह भी बताया गया कि 15 जून से 31 जुलाई तक सरकारी खरीद भी की जाएगी।

शहरों में दौड़ेंगी नई AC इलेक्ट्रिक बसें

बैठक में यूपी के कई शहरों में AC इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी भी मिल गई है। सरकार के अनुसार नगरीय परिवहन प्रणाली सुद्रण बनाने के लिए "ग्रास कास्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 18 शहरों (आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा-वृंदावन, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज, शाहजहांपुर, सहारनपुर, वाराणसी और नोएडा जेवर सहित) में AC इलेक्ट्रिक बसों के संचालन जल्द शुरू होंगे।

सरकारी वकीलों को मिला तोहफा

इस बैठक में सरकारी वकीलों के लिए भी खुशखबरी है। यूपी सरकार मीटिंग में सरकारी वकील के मानदेय और मासिक भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।

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नई जेलों के निर्माण की मिली मंजूरी

यूपी कैबिनेट बैठक अन्य कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। बैठक में दोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई जेलों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं, मोहनलालगंज में रजिस्ट्री दफ्तर के लिए जमीन का प्रस्ताव पास हुआ है।

बंदियों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा

जेल में निरुद्ध बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर मृतक बंदियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए "यूपी बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति" बनाया गया है। बताया जा रहा है कि आत्महत्या के मामलों में आश्रितों को 3 लाख रुपये की सहायता मिलेगी। 

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Published By:
 Sahitya Maurya
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