UP: मेधावी बेटियों को मिलेगी रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी, योगी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। टॉप 5% मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, बीमा और पेट्रोल मिलेगा। जिससे 50 हजार बेटियों को फायदा मिलेगी। इस योजना के लिए सरकार 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जानें योजना की पात्रता और नियम, पूरी खबर पढ़ें

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 Rani Laxmibai Scooty Scheme  , UP Free Scooty for Girls
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी | Image: X

UP Free Scooty for Girls: उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी बेटियों की पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक अंतिम वर्ष पास करने वाली टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए इसके बारे में घोषणा की।

इस योजना के तहत करीब 50 हजार छात्राओं को फायदा पहुंचेगा। सरकार स्कूटी के साथ बीमा, पंजीकरण, हेलमेट और पांच लीटर पेट्रोल का खर्च भी उठाएगी। कुल मिलाकर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

कौन-कौन पात्र हैं?

सिर्फ उत्तर प्रदेश की मूल निवासी छात्राएं।
परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये तक।
राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाली स्नातक अंतिम वर्ष उत्तीर्ण छात्राएं।
मेरिट के आधार पर चयन, टॉप 5% सूची से सेलेक्शन होगा।
दिव्यांग छात्राएं, निराश्रित बालिकाएं और शहीदों की बेटियों को बिना मेरिट के स्कूटी मिलेगी।

आत्मनिर्भर बनने में योजना मदद करेगी

पेट्रोल स्कूटी दी जाएगी ताकि पेट्रोल पंप और सर्विस सेंटर तक आसानी से पहुंचा जा सके और स्कूटी की खरीदारी GeM पोर्टल से होगी, साथ ही कंपनियों से आवेदन मंगाए जाएंगे। ये योजना ग्रामीण और छोटे शहरों की बेटियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। पहले स्कूटी न होने के कारण कई मेधावी लड़कियां कॉलेज आने-जाने में परेशानी उठाती थीं। अब वे पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं और नौकरी की तैयारी भी बेहतर कर सकेंगी। प्रदेश में इस समय स्नातक अंतिम वर्ष में करीब नौ लाख छात्राएं पढ़ रही हैं, इसलिए इस योजना का दायरा काफी बड़ा है।

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स्कूटी की बाजार कीमत 65 हजार से 1.10 लाख रुपये तक है, लेकिन सरकार पूरे ऑन-रोड खर्च का बोझ उठाएगी। ये फैसला लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। अभी योजना के क्रियान्वयन के नियम और आवेदन प्रक्रिया जल्द जारी होने की उम्मीद है। छात्राएं और उनके अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट या कॉलेज नोटिस पर नजर रखें।

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Published By:
 Nidhi Mudgill
पब्लिश्ड