अपडेटेड 29 January 2026 at 16:54 IST

UP Cabinet Meeting: यूपी में 15 लाख शिक्षक और शिक्षामित्र निजी अस्पतालों में करा सकेंगे कैशलेस इलाज, योगी कैबिनेट ने इन फैसलों पर लगाई मुहर

योगी कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। इसके अंतर्गत योगी सरकार ने यूपी के 15 लाख शिक्षकों और शिक्षामित्रों को बड़ी सुविधा दी है। इसमें माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में जुड़े शिक्षकों और शिक्षामित्रों को फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी।

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UP Cabinet Meeting Decisions
UP Cabinet Meeting Decisions | Image: Republic/upcmo

UP Cabinet Meeting Decisions: योगी सरकार ने यूपी के 15 लाख शिक्षकों और शिक्षामित्रों को बड़ी सुविधा दी है। CM योगी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग में जुड़े शिक्षकों और शिक्षामित्रों को फ्री इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उनके आश्रित परिवार भी सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज का लाभ ले सकेंगे।

शिक्षक दिवस को CM योगी ने की थी घोषणा

बता दें, CM आदित्यनाथ योगी ने बीते शिक्षक दिवस को इसकी घोषणा की थी, और कैबिनेट बैठक में अब फैसलों पर अब मुहर लग गई है। इस फैसले से 11.92 लाख से ज्यादा शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा, जिसके लिए लगभग 358.61 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस फैसले से शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक व रसोइया सभी लाभांवित होंगे और इसे आयुष्मान योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा। 

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 32 प्रस्ताव आए, जिनमें 30 को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

कितने कर्मचारी होंगे लाभान्वित?

बैठक में हुए फैसले के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग के में कार्यरत शिक्षकों को कैशलेस सुविधा की मंजूरी दे दी गई है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के अनुसार, इससे दो लाख 97 हजार 579 कर्मचारी लाभांवित होंगे। वहीं, इस पर 89.25 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। हालांकि, जो कर्मचारी पहले से ही किसी सरकारी योजना जैसे आयुष्मान से आच्छादित हैं उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 

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वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में भी 11.95 लाख से अधिक शिक्षक व कर्मी और उनके आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा। सरकार की इस पहल से प्रति कर्मी करीब 3000 रुपये सालाना प्रीमियम के हिसाब से कुल 358.61 करोड़ रुपये के वार्षिक खर्च अनुमान लगाया गया है।

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बैठक में लिए गए बड़े फैसलें...

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 32 में से 30 प्रस्ताव पास हो गए, इसमें सिर्फ 14वां और 17वां प्रस्ताव ही रोका गया।

  • बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई।
  • नक्शा पास करने की प्रक्रिया सरल की जाएगी जिससे कि लोग नक्शा जरूर पास करें। विकास शुल्क के संशोधित प्राइस लागू किए जाएंगे।
  • बरेली में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना होगी।
  • मुरादाबाद में भी नक्षत्रशाला और विज्ञान पार्क की स्थापना होगी।
  • आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को भी मंजूरी।

Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 29 January 2026 at 16:54 IST