UP Budget 2026: 10 लाख युवाओं को रोजगार, बेटियों को शादी पर 1 लाख और... योगी सरकार ने पेश किया अब तक का सबसे बड़ा बजट
इस बार के बजट में सरकार का फोकस औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर है।
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UP Budget 2026: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज, 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट पेश किया, जो कि 9 लाख करोड़ से अधिक का भारी भरकम बजट रहा। यह अबतक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए।
इस बजट में योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस औद्योगिक व्यवस्था को मजबूत करने, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास, औद्योगिक निवेश आकर्षित करने और किसानों की समृद्धि और गरीबी उन्मूलन पर है।
रोजगार पर सरकार का फोकस
बजट में युवाओं के लिए ऐलान किए गए हैं जो बेहद अहम हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। 9 लाख से अधिक युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। 5 लाख से ज्यादा युवाओं को अलग-अलग कंपनियों में नौकरी मिली हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के कौशल के लिए 'टेक युवा-समर्थ युवा' योजना और AI मिशन की स्थापना होगी।
महिला सशक्तिकरण पर जोर और बेटियों के लिए सौगात
सुरेश खन्ना ने कहा कि अब लड़कियों की शादी के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाशी राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना अधिक सघनता से लागू होगा। पीपीडी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे।
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सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया- वित्त मंत्री
सुरेश खन्ना ने कहा, 'यूपी देश में खेती का एक बड़ा प्रोड्यूसर है। राज्य गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और पुदीना प्रोडक्शन में देश भर में सबसे ज्यादा योगदान देता है। हमारी सरकार ग्रीन और क्लीन एनर्जी सोर्स के डेवलपमेंट पर काम कर रही है। अब तक राज्य में कुल 2815 MW सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत लगभग 62 किसानों को फायदा पहुंचा है। हमारी सरकार ने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया है।' फसल बीमा के तहत किसानों को 51 लाख करोड़ की क्षतिपूर्ति की गई।
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