UP Budget 2026-27: यूपी के हर जिले में बनेंगे हाईटेक मॉडल स्कूल, योगी सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए खोला पिटारा

UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। बजट में योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शिक्षा विभाग के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। इस बार के बजट में बेसिक शिक्षा को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। 

सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों की तस्वीर बदलना है। इसके लिए 77,622 करोड़ रुपये की एक भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है, जिससे स्कूलों की इमारतों को बेहतर बनाने और पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने का काम किया जाएगा। 

हर जिले में बनेंगे ‘मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट स्कूल’

इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा प्रदेश के हर जिले में मॉडल स्कूल बनाने की है। सरकार की योजना है कि हर जिले में दो-दो 'मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय' स्थापित किए जाएं। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कुल 150 ऐसे स्कूल बनेंगे जो पूरी तरह से आधुनिक होंगे। 

इन स्कूलों में बच्चों को डिजिटल क्लासरूम, हाई-टेक लैब और बेहतरीन शैक्षणिक संसाधन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा हर जिले में एक 'मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय' भी विकसित होगा, जिससे गांव और शहर के बच्चों को एक जैसी उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके।

छात्राओं और शिक्षकों के लिए खास सौगात

बेटियों की पढ़ाई के लिए सरकार ने 580 करोड़ रुपये का अलग से इंतजाम किया है। यह पैसा उन इलाकों में नए आवासीय स्कूल बनाने के लिए खर्च होगा जहां अभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं। वहीं, स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है। अब परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए बजट में 358 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

सरकारी स्कूल अब बनेंगे ‘स्मार्ट स्कूल’

आने वाले समय में यूपी के सभी प्राथमिक स्कूल स्मार्ट नजर आएंगे। इसके लिए 'समग्र शिक्षा योजना' के तहत 300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन पैसों से स्कूलों में डिजिटल बोर्ड और नई तकनीक वाले उपकरण लगाए जाएंगे ताकि बच्चे खेल-खेल में तकनीक से जुड़ सकें। 

साथ ही, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि किसी भी गरीब परिवार के बच्चे की पढ़ाई संसाधनों की कमी की वजह से न रुके।

बेसिक शिक्षा को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता: बेसिक शिक्षा मंत्री

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में सरकार ने बेसिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके मुताबिक, यह बजट केवल धनराशि का प्रावधान नहीं, बल्कि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण, समान और संस्कारयुक्त शिक्षा पहुंचाने का स्पष्ट संकल्प है। 

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