उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका, उम्रकैद की सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को SC ने किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उन्नाव रेप केस में BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की अपील को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर फिर से विचार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से यह भी कहा कि वह या तो सेंगर की सजा के खिलाफ दायर मुख्य अपील पर दो महीने के भीतर फैसला करे, या फिर सजा पर रोक लगाने की उसकी अर्जी पर कोई नया आदेश जारी करे।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की उस व्याख्या पर चिंता जताई कि क्या 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के प्रावधानों के तहत किसी MLA को "सरकारी कर्मचारी" (public servant) माना जा सकता है।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष से सहमत नहीं है, जिसे उसने "अत्यधिक तकनीकी" (hyper-technical) बताया कि कानून के तहत किसी MLA को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह खुद आपराधिक अपील के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट को मुख्य अपील पर सुनवाई दो महीने के भीतर पूरी कर लेनी चाहिए। पीठ ने आगे कहा कि अगर अपील की सुनवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं हो पाती है, तो हाई कोर्ट को सेंगर की सजा निलंबित करने की याचिका के संबंध में एक नया आदेश पारित करना होगा।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कार्यवाही के दौरान टिप्पणी की कि हाई कोर्ट के पिछले आदेश को इस चरण पर पूरी तरह से गलत घोषित नहीं किया जा रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कानूनी सवालों के लिए अधिक विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

उन्नाव रेप केस क्या है?

यह मामला जून 2017 का है, जब उन्नाव की एक 17 वर्षीय लड़की को कथित तौर पर उसके पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार शशि सिंह ने नौकरी का झांसा देकर सेंगर के घर बुलाया था। पीड़िता के अनुसार, सेंगर ने उसके साथ रेप किया, और उसे चुप रहने के लिए धमकियां दी गईं।

पीड़िता ने आगे आरोप लगाया कि कुछ दिनों बाद उसका फिर से अपहरण कर लिया गया, उसे एक सप्ताह से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा गया, उसके साथ गैंगरेप किया गया, और बाद में उसे ₹60,000 में एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया।

8 अप्रैल 2018 को - उसके पिता की पुलिस हिरासत में लगी चोटों के कारण मृत्यु होने से ठीक एक दिन पहले - पीड़िता ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके बाद जांच CBI को सौंप दी गई। सेंगर को 13 अप्रैल 2018 को गिरफ्तार कर लिया गया।

जुलाई 2019 में, जब सेंगर जेल में था, रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें पीड़िता, उसका वकील और दो रिश्तेदार सवार थे। दो रिश्तेदारों की हत्या कर दी गई, और जो बच गया उसे गंभीर चोटें आईं। इस घटना और जान से मारने की धमकियों के आरोपों के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े सभी मामलों को दिल्ली की एक विशेष अदालत में भेज दिया ताकि रोजाना सुनवाई हो सके, और पीड़ित को केंद्रीय सुरक्षा देने का आदेश दिया।

सेंगर को दोषी ठहराया गया और 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इन सालों में, उसे कई बार अंतरिम जमानत दी गई, जिसमें उसकी बेटी की शादी और AIIMS में मेडिकल इलाज भी शामिल है। 

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