'ये SIR नहीं है, अंदर-अंदर NRC वाला काम कर रहे हैं, हमने सुना है यूपी में डिटेंशन सेंटर...', अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

Akhilesh Yadav on SIR: भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में सफलतापूर्वक विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने के बाद अब यह देश के अन्य 12 राज्यों में हो रहा है। इसे SIR का दूसरा चरण कहा जा रहा है। इसकी घोषणा कुछ दिन पहले नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर थी। इन 12 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

वहीं, यूपी में जारी SIR को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। इस बीच यूपी के पूर्व सीएम और कन्नौज से सांसद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SIR पर देश की संसद में अपनी बात रखी है। अखिलेश ने इसको लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, 'यह SIR नहीं है, अंदर ही अंदर यह NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) वाला काम कर रहे हैं, इसलिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं।"

यह SIR नहीं, अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम- अखिलेश

संसद के निचले सदन लोकसभा में बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, "जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय जी उन्होंने (सत्ता पक्ष के एक नेता) कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होगा ही होगा लेकिन एक वोटर लिस्ट भी होगी।" उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि वोटर लिस्ट एक होगी।"

अखिलेश यादव ने कहा, "अभी सुनने में आ रहा है कि यूपी में आधार को मान ही नहीं रहे हैं। आधार जैसा कार्ड जिसमें सबकुछ है। आपके फिंगर्स (स्कैन) हैं, आपकी आई (स्कैन) है, आपकी पूरी डिटेल है। उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब कि यह SIR नहीं है। यह अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं।"

सपा प्रमुख ने कहा, "SIR में जिसका नाम नहीं है उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है? इसका मतलब अध्यक्ष महोदय जो यह काम खुलकर नहीं कर सकते थे, वो काम यह SIR के बहाने कर रहे हैं। तभी यह कभी-कभी कहते हैं कि ये घुसपैठिए हैं और डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं।"

देश के इन 12 राज्यों में एसआईआर

देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव आयोग के द्वारा SIR का दूसरा चरण कराया जा रहा है। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 

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