शंकराचार्य विवाद पर CM योगी के समर्थन में अयोध्या GST डिप्टी कमिश्नर ने दिया इस्तीफा, प्रशांत सिंह बोले- जिस प्रदेश का नमक खाता हूं...

UP News : उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के बाद अब अयोध्या GST डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने दिया इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरोध में हुआ है।

यह घटना उत्तर प्रदेश में चल रहे शंकराचार्य विवाद से जुड़ी हुई है, जहां प्रयागराज में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कथित अभद्र टिप्पणी की गई थी। प्रशांत कुमार ने दो पन्नों का इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह निर्णय लेने की बात कही है। 

राज्यपाल को भेजा इस्तीफा

प्रशांत कुमार सिंह ने राज्यपाल को दो पन्नों का इस्तीफा पत्र भेजा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में यह कदम उठा रहे हैं। अपने बयान में उन्होंने जोर देकर कहा, "जिस प्रदेश का नमक खाता हूं, मैं उसका पक्षधर हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उनका अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।"

उन्होंने आगे बताया कि शंकराचार्य की टिप्पणी से वे पिछले तीन दिनों से बहुत आहत थे। उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं और वे यूपी कर्मचारी नियमावली के तहत बंधे होने के बावजूद इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाए। इस्तीफा मंजूर होने के बाद वे अपने संसाधनों से सामाजिक कार्यों में लगने की इच्छा जता चुके हैं।

बरेली में भी इस्तीफा

यह इस्तीफा उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के इस्तीफों के सिलसिले में दूसरा बड़ा कदम है। इससे पहले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने भी इस्तीफा दिया था। अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य के समर्थन और UGC के विरोध में अपने इस्तीफा दिया था। यह घटना शंकराचार्य विवाद को और राजनीतिक रंग दे रही है, जहां एक तरफ अधिकारी सीएम योगी के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं।

ये भी पढ़ें: Delhi Metro Golden Line: तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक... दिल्ली मेट्रो गोल्डन लाइन के एलिवेटेड विस्तार से किन इलाकों के लोगों को होगा फायदा?