लाखों कर्मचारियों को शिंदे सरकार का तोहफा, चुनाव से पहले महाराष्ट्र में UPS को दी मंजूरी

Unified Pension Scheme (UPS): सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर सियासत जारी है। जहां बीजेपी इसके फायदे गिना रही हैं, तो विपक्ष की ओर से पेंशन स्कीम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच एक राज्य में UPS को लागू भी कर दिया गया है।

विधानसभा चुनाव से पहले UPS लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। रविवार (25 अगस्त) को शिंदे कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें यूपीएस को हरी झंडी दी गई। राज्य में इसी साल यानी मार्च 2024 से UPS को लागू करना का फैसला किया गया। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

एक अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक UPS इसी साल मार्च से प्रभावी होगा। इसका लाभ राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले लिया गया ये बड़ा फैसला है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल  नवंबर में समाप्त हो रहा है। अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा में यहां चुनाव होने की संभावना है।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। केंद्र ने कहा था राज्य सरकारें चाहें तो वह भी इस योजना को लागू कर सकती हैं।

1. सुनिश्चित पेंशन: यह योजना सेवा में न्यूनतम 25 वर्ष पूरे करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में सुनिश्चित करती है।

2. फैमिली पेंशन: मृत्यु की स्थिति में पेंशनभोगी के परिवार को उनकी मृत्यु के समय प्राप्त पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।

3. न्यूनतम पेंशन: यह योजना न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद प्रति माह ₹ 10,000 का आश्वासन देती है।

4. महंगाई इंडेक्सेशन का लाभः केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) को लेकर इसमें महंगाई सूचकांक की भी बात भी कही है। इस योजना के तहत किसी भी धारक के सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर कर्मचारियों के मामले में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) को ध्यान में रखते हुए महंगाई पर राहत (Dearness Relief) की व्यवस्था की गई है।

5. एकमुश्त भुगतानः किसी भी कर्मचारी को अब नई पेंशन योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद ग्रैच्युटी के अलावा सभी राशि एकमुश्त दी जाएगी। इसका हिसाब किताब कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के रूप में किया जाएगा। इस रकम से कर्मचारी की सुनिश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा।

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