BREAKING: पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी, मोदी कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर, बनेगा सख्त कानून

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। NEET पेपर लीक और परीक्षाओं में धांधली की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। जंतर-मंतर पर छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है।

संशोधन विधेयक में पेपर लीक करने वालों, गैंग और संगठित माफिया के खिलाफ कठोर प्रावधान किए गए हैं। अब दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

पेपर लीक संशोधन विधेयक को कैबिनेट से मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने एंटी-पेपर लीक बिल, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बिल पर सोमवार को संसद में विचार और पास होने की संभावना है।

 सोमवार को सदन में पेश होगा बिल

प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक में फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों में तीन महीने के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य होगा। इससे जांच और मुकदमे की प्रक्रिया तेज होगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार को इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश करेंगे।

पेपर लीक संशोधन विधेयक में क्या-क्या होगा?

सरकार ने संशोधन विधेयक पर आधिकारिक बयान जारी कर कहा है, इस कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, संगठित पेपर लीक नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ना और छात्रों का परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करना है। सरकार के मुताबिक,नया कानून लागू होने के बाद पेपर लीक माफिया पर प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।

CJP प्रतिनिधिमंडल से मिले जेपी नड्डा

वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार परीक्षाओं से जुड़ी उनकी मांगों पर जवाब देगी। लगभग दो घंटे चली बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि CJP प्रतिनिधिमंडल ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए तीन मुख्य मांगें और पांच सुझाव रखे।

उन्होंने कहा, "बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। उनकी परीक्षाओं को लेकर 3 मुख्य मांगें और सुधार के लिए 5 सुझाव थे। हमने उनसे कहा है कि हम कल दोपहर फिर मिलेंगे और सरकार के बीच हुई चर्चा के बारे में उन्हें बताएंगे।"

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