किसानों के लिए सरकार लाई नई स्कीम; सिर्फ 4 प्रतिशत पर ब्याज पर मिलेगा लोन, 2 लाख रुपये का कर्ज बिना गारंटी

Farmers Loan: देश के करोड़ों किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को खेती के लिए सिर्फ 4 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज मिलेगा। केंद्र सरकार ने 28 मई को संशोधित ब्याज अनुदान योजना (Modified Interest Subvention Scheme - MISS) को 2025-26 के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए किसानों को 3 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म कृषि लोन बेहद कम ब्याज पर मिलेगा।

इस योजना में बैंकों को 1.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा और जो किसान समय पर लोन चुकाएंगे, उन्हें अतिरिक्त 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive - PRI) मिलेगा। इस तरह उन्हें सिर्फ 4 फीसद की प्रभावी ब्याज दर पर कृषि लोन मिलेगा, जो दुनिया की सबसे कम दरों में से एक है।

2 लाख का लोन बिना किसी गारंटी

इस फैसले से खासकर छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। KCC के जरिए किसानों को 5 साल तक की लचीली क्रेडिट सुविधा मिलेगी और प्राकृतिक आपदा के समय राहत भी दी जाएगी। अगर फसल बर्बाद होती है तो एक साल तक ब्याज में छूट और गंभीर आपदा में पांच साल तक राहत मिलती है।

सरकार के मुताबिक, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा लगातार बढ़ा है। 2014 में जहां इसके तहत 4.26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 9.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कुल कृषि लोन प्रवाह भी 25.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिससे किसानों की साहूकारों पर निर्भरता घटी है। कृषि क्षेत्र में एनपीए (डिफॉल्ट) दर भी घटी है- यानी किसान अब बेहतर तरीके से ऋण चुका रहे हैं। 2019 में जहां कृषि क्षेत्र का एनपीए 8.9 फीसदी था, वहीं 2023 में यह 7.2 फीसदी तक आ गया है।

डिजिटल किसान ऋण पोर्टल भी शुरू

सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल किसान ऋण पोर्टल (Kisan Rin Portal - KRP) भी शुरू किया है, जिसके जरिए किसान और बैंक दोनों अपने ब्याज अनुदान और ऋण प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं। सरकार का अगला लक्ष्य है कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए, जिस पर सक्रियता से काम किया जा रहा है। फिलहाल ये फैसला भारतीय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा और ठोस कदम माना जा रहा है।

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