संदेशखाली मामले के बीच ममता को बड़ा झटका, TMC नेता मिमी चक्रवर्ती ने दिया लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा

West Bengal News: सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी सीट पर TMC स्थानीय नेतृत्व से खुश नहीं हैं।

'राजनीति मेरे वश की नहीं...'

लोकप्रिय बंगाली अभिनेत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद मिमी चक्रवर्ती ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘राजनीति मेरे वश की बात नहीं है।’’

यादवपुर से पहली बार सांसद निर्वाचित हुईं चक्रवर्ती बृहस्पतिवार दोपहर मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी से मिलने के लिए राज्य विधानसभा पहुंचीं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज, मैंने पार्टी प्रमुख से मुलाकात की। मैंने अपना इस्तीफा उन्हें 13 फरवरी को सौंप दिया था। इन विगत वर्षों में मुझे समझ आया कि राजनीति मेरे वश की बात नहीं है।’’

हालांकि, अब तक स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी ने चक्रवर्ती का इस्तीफा स्वीकार किया है या नहीं।

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने परंपरा के अनुसार अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को न भेजकर ममता बनर्जी को क्यों सौंपा, चक्रवर्ती ने कहा, ‘‘एक बार मुझे तृणमूल कांग्रेस से अनुमति मिल जाए तो मैं इसे लोकसभा अध्यक्ष को भेज दूंगी।’’ यह घटनाक्रम आम चुनाव से महज कुछ महीने पहले सामने आया है।

ममता सरकार को SC का नोटिस

पश्चिम बंगाल में 2021 में राज्य चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में चल रही सुनवाईयों पर अंतरिम रोक लगा दिया है। SC ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश सीबीआई की उस याचिका पर दिया है जिसमें सीबीआई ने राज्य में चुनावों के बाद हुई हिंसा के मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी। अपनी याचिका मे सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राज्य में गवाहों को धमकाया जा रहा है और राज्य की ऐजेंसियां मूकदर्शक बनी है।

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सीबीआई की इस याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और दूसरे पक्षकारों से जवाब मांगा है। 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल ने भी सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर कहा है कि सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना जांच कर रही है और मुकदमा दर्ज कर रही है। राज्य सरकार की इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट सितंबर 2021 मे केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

(इनपुटः PTI)

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