संभल में शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर अभी सस्पेंस, इलाहाबाद HC ने ASI के पाले में डाली गेंद; शुक्रवार को फिर सुनवाई

Sambhal Shahi Jama Masjid: संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ मामले में सुनवाई के लिए बैठी। हाईकोर्ट ने मस्जिद की रंगाई को लेकर टिप्पणी जरूर की है, लेकिन इसको लेकर कोई फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि शाही जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई पर फैसला ASI की रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गेंद ASI के पाले में डाल दी है।

मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। वैसे मस्जिद कमेटी की तरफ शाही जामा मस्जिद की देखरेख की जाती है और हर साल रमजान से पहले रंग रोगन और पुताई का काम करवाया जाता है। इस साल संभल में विवाद होने के बाद रंगाई पुताई के काम की इजाजत नहीं मिली। मस्जिद कमेटी का कहना है कि हर साल सफाई पुताई हम करते हैं। फिर भी हमने इस साल स्थानीय प्रशासन को पत्र लिखे और एएसआई को भी लिखे। किसी की भी तरफ से जवाब नहीं आया। तब हमें अदालत की शरण लेनी पड़ी। मुस्लिम पक्ष की इसी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को दिए निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी है कि वो बताए कि संभल की मस्जिद में रंगाई पुताई जरूरी है या नहीं। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के निर्देश के बाद ASI की टीम संभल के शाही जामा मस्जिद पहुंच सकती है। ASI की टीम शाही जामा मस्जिद का निरीक्षण करेगी। रंगाई पुताई की जरूरत है या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी।

मस्जिद की रंगाई पुताई का हिंदू पक्ष कर रहा है विरोध

मस्जिद की रंगाई पुताई का विवाद इसलिए भी बढ़ा है कि हिंदू पक्ष इसका विरोध कर रहा है। हिंदू परिवार का कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत कोर्ट को नहीं देनी चाहिए रंगाई पुताई के जरिए हिंदू साक्ष्य मिटाए जा सकते हैं। लोगो के घरों में भी हर साल रंगाई पुताई नही होती है, तो मस्जिद में रंगाई की हर साल जरूरत क्यों? हिंदू परिवारों का कहना है कि अगर रंगाई पुताई की इजाजत दी जाती है तो हमें भी हर सोमवार पूजा अर्चना करने की इजाजत दी।

यह भी पढ़ें: वक्फ विधेयक पर रास्ता साफ, कैबिनेट ने प्रस्तावित बदलावों को दी मंजूरी