राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण
यूपी, गुजरात, समेत कई राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के ऐलान के बाद अब राजस्थान में भी अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज है।
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यूपी, गुजरात, समेत कई राज्यों में अग्निवीरों को आरक्षण देने के ऐलान के बाद अब राजस्थान में भी अग्निवीरों के लिए गुड न्यूज है। अग्निवीर सैनिकों को रिटायर्ड होने के बाद अब राजस्थान में पुलिस और वन विभाग की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इसका ऐलान खुद राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया है।
राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार देर रात करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की बड़ी घोषणा की। इसका ऐलान करने का साथ उन्होंने कहा, हमारी राजस्थान सरकार अग्निवीरों को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में आरक्षण देने का प्रावधान रखा है। ऐसे अग्निवीरों को सेवा का मौका मिलेगा और वो आगे काम करेंगे।
अग्निवीरों के लिए भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान
हालांकि, कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलेगी इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। ये घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा करगिल दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया गया। सीएम ने कहा, पीएम मोदी ने समय समर्पण और ईमानदारी से काम करने वाले युवाओं को अग्निवीर स्कीम के जरिए देश की सेवा करने का मौका दिया है। हम भी राजस्थान में पुलिस, जेल प्रहरी के रूप में, वनरक्षक नौकरी में रिटायर हो चुके अग्निवीर सैनिकों को आरक्षण देंगे।
बीजेपी शासित इन राज्यों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण
कारगिल विजय दिवस पर लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात भी शामिल है। इस फैसले से अग्निवीरों को भविष्य मे नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। हालांकि ज्यादातर राज्यों में यह आरक्षण 10% है। बस राजस्थान में इसका ऐलान होना बांकी है।
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कांग्रेस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर
बता दें कि अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाती आई है। लोकसभा चुनाव से लेकर सरकार बनने के बीच विपक्ष अग्निवीर के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेलनी की कोशिश में जुटा है। संसद के पहले सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांंधी ने इसे खत्म करने की मांग की थी। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो इस योजना को खत्म कर देंगे। हालांकि, करगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने साफ-साफ कह दिया का ना ही ये योजना खत्म होगी और न इसमें संशोधन किया जाएगा।