राजस्थान के बजट में रोजगार के साथ-साथ पानी, बिजली व बुनियादी ढांचे पर जोर

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार (भर्तियों) के साथ-साथ पानी व बिजली जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया है। साथ ही इसमें नौ ग्रीनफील्ड यानी नए एक्सप्रेसवे बनाने की ढांचागत परियोजनाओं की घोषणा भी की गई है। दिया कुमारी के पास वित्त विभाग है। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए अगले साल में सरकारी विभागों व राजकीय उपक्रमों में 1.25 लाख पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘‘साथ ही निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।’’

राज्य का यह पहला 'ग्रीन बजट' था, जिसमें जलवायु परिवर्तन अंगीकरण, वन व पर्यावरण, टिकाऊ कृषि, जल संचयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट निपटान सहित दस घटकों पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। राज्य के इस सालाना बजट का आकार 5.37 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यह बजट राज्य के विकास को सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, 'समावेशी विकास आधारित ‘सर्वजन हिताय’ वाला राज्य का यह पहला हरित बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा। हम राज्य को 2030 तक 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के पथ पर अग्रसर है।’’

बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने क्या कहा?

बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, ‘'प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है।' उन्‍होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है।'

वित्‍त मंत्री ने कहा, ‘हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरंतर रख वर्ष 2030 तक 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने अल्पावधि में ही पूंजीगत व्यय में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए 9,600 किलोमीटर से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण व 13,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है।’ उन्होंने घोषणा की कि आगामी वर्ष में 20 लाख घरों में कनेक्शन दिये जाने के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 60,000 करोड़ रुपये की लागत से नौ नए एक्सप्रेस वे बनवाएगी।

100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त

वहीं ऊर्जा में उन्होंने 50,000 नए कृषि कनेक्शन और पांच लाख घरेलू कनेक्शन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘'मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क सौर संयंत्र लगाते हुए 100 यूनिट से बढ़ाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह मुफ्त में उपलब्ध कराने की घोषणा की।’’ वित्त मंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 'नॉन पेचेबल' सड़कों के कार्य के लिए 10—10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। यह राशि मरुस्थलीय विधानसभा क्षेत्रों में 15 करोड़ रुपये होगी। 

साथ ही 15 शहरों में रिंग रोड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए 50 करोड़ रुपये, जयपुर में यातायात सुधार कार्यों के लिए 250 करोड़ रुपये, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी और विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो का काम हाथ में लेने, जगतपुरा और वैशाली नगर तक जयपुर मेट्रो विस्तार के लिए डीपीआर बनवाने, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये का कोष बनाने, राज्य के सभी शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा की।

आदिवासी पर्यटन सर्किट के लिए 100 करोड़

इसी तरह उन्होंने सेवा क्षेत्र में निवेश के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, व्यापार क्षेत्र के लिए राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति, 10 स्थलों को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, राज्य में रात्रि पर्यटन के लिए 100 करोड़ रुपये देने, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम और अन्य मंदिरों को शामिल करते हुए आदिवासी पर्यटन सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपये देने तथा जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गोविंद देवजी कला महोत्सव करवाने की घोषणा की।

बजट की अन्य घोषणाओं में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में ‘वैदिक गुरुकुल’ और ‘वैदिक पर्यटन केंद्र’ की स्थापना, विद्यार्थियों में आत्महत्या और तनाव की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोटा, जोधपुर, जयपुर और सीकर में ‘युवा साथी केंद्र’ की स्थापना, लोगों को नि:शुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए 3,500 करोड़ रुपये का ‘एमएए’ कोष बनाना, संभागीय मुख्यालयों पर अत्याधुनिक बर्न केयर यूनिट बनाना, दिल्ली-जयपुर, जयपुर-आगरा और जयपुर-कोटा राजमार्गों पर ‘शून्य दुर्घटना क्षेत्र’ बनाना, बुजुर्गों, विधवा/अकेली महिलाओं, दिव्यांगों और लघु एवं सीमांत किसानों को 1,200 रुपए प्रतिमाह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन देना शामिल है।

 राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे होगा पूरा 

उन्होंने स्वामित्व योजना के अन्तर्गत सभी राजस्व ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में दो लाख परिवारों को नए पट्टे देने की घोषणा की।दिया कुमारी ने कहा, ‘हमने आमजन से किए अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58 प्रतिशत तथा बजट घोषणा की 73 प्रतिशत प्रगति भी सुनिश्चित की है।’ आगामी वित्त वर्ष के बजट में अनुमानित राजस्व प्राप्तियां 2.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक, अनुमानित राजस्व व्यय 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक तथा अनुमानित राजस्व घाटा 31,009 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया है। जबकि राजकोषीय घाटा 84,643 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो जीएसडीपी का 4.25 प्रतिशत बैठता है।

वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बजट को राजस्थान की जनता पर कर्ज का बोझ डालने वाला बताया है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह फेल है यह बजट में दिख रहा है। पिछले बजट में अनुमान लगाया गया कि करीब दो लाख 65 हजार करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां होंगी परन्तु ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया और दो लाख 62 हजार 618 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां ही हुईं हैं जबकि केंद्र सरकार से पहले से ज्यादा मदद मिली है।'

पानी-बिजली सब पर जोर

उन्होंने कहा, ‘‘राजस्थान पर भाजपा सरकार में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह सरकार पर कर्ज सवा सात लाख करोड़ रुपये के पार हो जाएगा, यानी हर राजस्थानी पर एक लाख रुपये का कर्ज ये सरकार लादने जा रही है।' इससे पहले सदन की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए कतिपय मुद्दों पर सरकार की ओर से 20 फरवरी को शून्यकाल के बाद जवाब दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विपक्षी कांग्रेस कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों पर सरकार का जवाब मांग रही है।

राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से सात फरवरी जवाब दिया गया। इसके बाद आठ से 18 फरवरी तक सदन में अवकाश रहा।

यह भी पढ़ें: संगम नोज में कैसी मची भगदड़, विधानसभा में CM योगी ने सबकुछ बताया