चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, 'वोट चोरी' के खिलाफ लॉन्च की वेबसाइट, लोगों से मांगा समर्थन

चुनाव आयोग पर अपनी तीखी आलोचना जारी रखते हुए, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर चुनावी धोखाधड़ी और “संस्थागत चोरी” का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उन्होंने 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर एक वेबसाइट लॉन्च की है, जहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि वे आगे आएं और इस लड़ाई में उनका साथ दें। वेबसाइट पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और चुनाव आयोग से पारदर्शिता की मांग कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी एक व्यक्ति, एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा?

वेबसाइट का लिंक साझा करते हुए उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "वोट चोरी ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ़-सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है- पारदर्शिता दिखाएं और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करें, ताकि जनता और राजनीतिक दल उसका खुद ऑडिट कर सकें। आप भी हमारे साथ जुड़ कर इस मांग का समर्थन करें - http://votechori.in/ecdemand पर जाएं या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें। ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है।"

चुनाव आयोग का जवाब

वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। EC ने कहा है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत हैं तो उन्हें अदालत या चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाना चाहिए। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं और वे केवल राजनीतिक नाटक कर रहे हैं।

क्या है राहुल गांधी का आरोप?

कांग्रेस नेता ने वीडियो जारी कर कहा, "वोट चोरी केवल एक चुनावी घोटाला नहीं है, यह संविधान और लोकतंत्र के साथ एक बड़ा विश्वासघात है।" उन्होंने पोस्ट में मतदाता हेरफेर, डुप्लिकेट पंजीकरण, फर्जी पते और फॉर्म 6 के अवैध उपयोग के "काले और सफेद" सबूत दिखाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि डिजिटल दस्तावेजों और संसाधनों की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी ने एक विधानसभा क्षेत्र में छह महीने की जाँच के लिए एक टीम गठित की। हमारे पास असीमित संसाधन नहीं हैं। इसलिए हमने यह शोध केवल एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट पर किया।

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