देश में 2029 में होगा एक चुनाव? क्या है रामनाथ कोविंद कमेटी का प्रस्ताव, जिस पर कैबिनेट ने लगाई मुहर
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कार्यकाल में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी।
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What is Ramnath Kovind Committee on One Nation One Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। रामनाथ कोविंद कमेटी का प्रस्ताव वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) को मंजूरी मिल गई है। इस प्रस्ताव को रामनाथ कोविंद कमेटी ने कैबिनेट के पास भेजी थी। इसके साथ ही माना जा रहा है कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र (Winter Session) में इसे संसद में पेश कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों के एलान से पहले मार्च में ही ये रिपोर्ट पेश कर दी थी।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल (2019 - 2024) में ही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की जिम्मेदारी रामनाथ कोविंद को दी गई थी। इस कमेटी का काम था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनों पर देश के मन में क्या है इस पर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस कमेटी की रिपोर्ट इसी साल मार्च के महीने में लोकसभा चुनाव से पहले ही मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई थी।
कमेटी ने बताए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के फायदे
अब इस रिपोर्ट पर केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट का फैसला भी आ गया है। इस कमेटी पर मोदी कैबिनेट ने चर्चा की और सैद्धांतिक तौर पर इस कमेटी को मंजूरी दे दी गई है। बीते दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने बात कही थी। कमेटी ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर विचार करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह के गठन का भी प्रस्ताव रखा है। कमेटी के मुताबिक एक साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव करवाने पर संसाधनों की बचत होगी। इससे लोकतांत्रिक ढांचे की नींव में मजबूती आएगी और विकास और सामाजिक सामंजस्य को भी लोग बढ़ावा देंगे।
रामनाथ कोविंद कमिटी की सिफारिशों में क्या-क्या?
- पूरे देश मे सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची का इस्तेमाल होना चाहिए
- देश के सभी के लिए वोटरों का वोटर आई कार्ड भी एक ही जैसा होना चाहिए
- इस कमेटी के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों
- दूसरे चरण में लोकसभा-विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हों
गृहमंत्री अमित शाह भी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की कर चुके हैं पैरवी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसके पहले 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की वकालत करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के इसी कार्यकाल में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू करेंगे। इसके पहले बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में भी इस बात का वादा किया था कि वो सत्ता में आने पर इस बार 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू कर देंगे। इसके पहले अभी 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के बाद सरकार के इसी कार्यकाल में हम 'वन नेशन, वन इलेक्शन' लागू करेंगे।