वक्फ बिल पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का छलका दर्द, कहा-BJP की मनसा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि...

Waqf Board Amendment Bill 2024: वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का दर्द छलका है। बता दें, मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2024 को संशोधन विधेयक को सगन में पेश किया, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार बवाल कर रही है। फैजाबाद से सपा सांसद अवेध प्रसाद ने एक बार फिर से इस बिल को लेकर केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जमकर घेरा।

हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जीत का दावा कतर रही है। वहीं मैट्रिज ने अपने एग्जिट पोल में भी बीजेपी की जीत का दावा किया है। इसे लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव में भी 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया था लेकिन सब साफ हो गया। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता भाजपा के काले कारनामों से पूरी तरह से ऊब चुकी है और उन्हें सत्ता से हटाना चाहती है। अब वे(भाजपा) जो भी कहें उसका कोई मतलब नहीं है। सब कुछ जनता के हाथ में है। जनादेश का सबको स्वागत करना पड़ेगा। हम भी उसका स्वागत करेंगे। जनता भाजपा के काले कारनामों से पूरी तरह वाकिफ है। भाजपा तो बड़ा बेबुनियाद दावा कर रही है।"

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर क्या बोले अवधेश प्रसाद?

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कहा, "वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की तरफ से जो बिल पेश किया गया था, उसका पुरजोर विरोध हुआ था। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पूरे देश में है, इस से देश के गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, बच्चों का भरण पोषण होता है, इलाज होता है, लेकिन बीजेपी का जो रैवैया है वो अच्छा नहीं है। वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी की जो मंशा है, वो कभी पूरी नहीं होगी। ये जनहित का, देश का बहुत बड़ा मुद्दा है।"

गंगा-जमुनी संस्कृति बिगाड़ना चाहती है BJP: अवधेश प्रसाद

समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ संशोधन बिल पर बातचीत करते हुए कहा, "हमारे संविधान में मूल अधिकार है। संविधान में जो व्यवस्था है, ये बिल उसके खिलाफ है। ये बिल पूरी तरह से फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। ये जमीन हड़पने का काम है। बीजेपी देश में जो गंगा-जमुनी संस्कृति है, उसको बिगाड़ना चाहती है। पूरे देश में तमाम जगहों और जमीनों की बात होगी। जो बिल लाया गया है।' सपा सांसद ने आगे कहा कि ये बिल किसी एक जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लाया गया है।

इसे भी पढ़ें: BREAKING: मानहानि मामले में दिल्ली CM आतिशी को बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक