Waqf Amendment Bill: लोकसभा में पास हुआ वक्फ बिल, अब राज्यसभा में सरकार की असली 'अग्निपरीक्षा'; समझिए यहां का नंबर गेम

Waqf Amendment Bill: संसद में बुधवार का दिन ऐतिहासिक रहा। 12 घंटे तक चली लंबी चर्चा के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। बिल के पक्ष में 288 तो वहीं विरोध में 232 वोट पड़े। इसके साथ ही लोकसभा में तो बिल पारित हो गया। अब असली 'अग्निपरीक्षा' राज्यसभा में होगी।

वक्फ संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहां विपक्ष के तमाम नेता बिल को संविधान के खिलाफ बताते नजर आए। तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब दिया।

सरकार को मिला नीतीश-चंद्रबाबू का साथ

लोकसभा में बिल के पारित होने के बाद अब बारी राज्यसभा की है। आज (3 अप्रैल) को वक्फ संशोधन विधेयक को उच्च सदन में पेश किया जाएगा। लोकसभा को इस बिल के समर्थन में पूरा NDA एकजुट दिखा। मोदी सरकार को नीतीश कुमार की JDU और चंद्रबाबू नायडू का भी साथ मिला। इसके चलते ही बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े और आसानी से इसे पास करा लिया गया।

लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की बारी

वहीं, अब बात राज्यसभा की करें तो यहां भी सरकार के लिए राह उतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा के नंबर गेम की बात करें तो यहां अभी राज्यसभा के सिटिंग सदस्यों की संख्या 236 है। 9 सीटें फिलहाल खाली हैं। इस तरह से बहुमत का आंकड़ा 119 है। राज्यसभा में BJP के पास कुल 98 सदस्य है। वहीं, NDA के कुल सदस्यों की संख्या 115 पहुंच जाती है। मनोनीत 6 सदस्यों को जोड़ दिया जाए तो ये नंबर 121 तक पहुंच जाएगा। राज्यसभा में कांग्रेस के 27 सदस्य और INDI गठबंधन में कुल 85 सदस्य हैं। राज्यसभा में भी बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास बहुमत तो है, लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होती है तब मुश्किलें बढ़ सकती है।

लोकसभा में सरकार से भिड़ा विपक्ष

इससे पहले बीते दिन लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान काफी गहमागहमी देखने को मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि वक्फ में गैर मुस्लिम नहीं आएगा। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।

वहीं, इस दौरान विपक्ष के तमाम नेता बिल के विरोध में एकजुट दिखे। असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मोदी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। ओवैसी ने इस विधेयक को मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला बोलने वाला बताया है। ओवैसी ने इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 14, 25 और 26 का सीधा उल्लंघन करार दिया है।

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