मणिपुर में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू, 9 फरवरी को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने दिया था इस्तीफा

Manipur political crisis: केंद्र सरकार ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। 3 मई, 2023 से जातीय हिंसा में जल रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपना इस्तीफा गवर्नर को दिया था। बीरेन सिंह को प्रदेश में हिंसा के चलते दबाव का सामना करना पड़ रहा था। विपक्षी पार्टियां और खुद BJP विधायक इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे। 

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया गया है। 9 फरवरी को एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके 3 दिन बाद भी BJP अगला मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई और जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 12 फरवरी तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाना जरूरी थी, जिसकी समय सीमा खत्म हो गई थी। मणिपुर विधानसभा का आखिरी सत्र 12 अगस्त 2024 को था, विधानसभा की बैठक के लिए 6 महीने की अवधि होती है।

मणिपुर विधानसभा का समीकरण

राज्य में चली आ रही जातीय हिंसा को रोकने के लिए एन बीरेन सिंह असफल रहे थे, जिस वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मणिपुर की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 60 है। वैसे तो BJP के पास अच्छा खासा संख्याबल है और मैतई के साथ-साथ कुकी समुदाय के विधायक भी पास हैं। 2022 में बीजेपी के 32 विधायक जीतकर विधानसभा आए थे और बाद में जदयू के 5 विधायकों ने भी दामन थाम लिया था, जिससे संख्याबल 37 पहुंचा। इसके अलावा बीजेपी को नगा पीपुल्स फ्रंट के 5 और तीन निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी मिला है।

राष्ट्रपति शासन से क्या बदलेगा?

वैसे तो राष्ट्रपति शासन लगने से राज्य की जनता पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है, लेकिन राज्य की शक्तियां राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास आ जाती हैं। इसमें एक बार जब किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो कोई भी बड़ा सरकारी निर्णय नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति शासन हटने और अगली सरकार बनने तक कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लागू नहीं किया जा सकता और न ही कोई परियोजना स्वीकृत की जा सकती है। 

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