वक्फ कानून के बाद अब देश में आएगा UCC? हरियाणा की रैली से PM मोदी ने दिया संकेत, बोले- सबके लिए एक जैसी हो नागरिक संहिता
पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। इसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया।
- भारत
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PM Narendra Modi: वक्फ कानून आने के बाद देश में कुछ मुसलमानों के बीच भारी आक्रोश है। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के बजट सत्र में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति से बिल ने कानून का रूप लिया। खैर, वक्फ कानून के बाद देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक और बड़ा काम करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की रैली से खुद इसके संकेत दिए हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी हरियाणा के हिसार दौरे पर गए हैं। यहां उन्होंने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों के लिए कई और परियोजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की बात कही है।
उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने UCC लागू किया- PM मोदी
अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा- 'संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो। इसे मैं सेक्युलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड यानी समान नागरिकता संहिता लागू हुई। डंके की चोट पर लागू हुई और देश का दुर्भाग्य देखिए कि संविधान को जेब में रखकर बैठे हुए लोग, ये कांग्रेसी उसका भी विरोध कर रहे हैं।'
कांग्रेस में धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाया
कांग्रेस पर पीएम मोदी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। उनको आरक्षण पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनके बच्चों को लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी कांग्रेस ने कभी परवाह नहीं की। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक खेल खेलने के लिए कांग्रेस ने बाबा साहेब अबंडेकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए जो व्यवस्था की थी, उस पर भी पीठ में छुरा घोंपकर उस संविधान के प्रावधान को तुष्टिकरण का माध्यम बनाया।
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प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी एससी-एसटी और ओबीसी के अधिकार छीनकर धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। संविधान में बाबासाहेब ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि संविधान में धर्म के आधार पर धर्म की व्यवस्था नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस की इस तुष्टिकरण की नीति का बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है।