बर्खास्त करें या संविधान बदलने की योजना का खुलासा करें: शिवकुमार के बयान पर रिजिजू

Karnataka Muslim quota issue: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की मुस्लिम आरक्षण संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस की आलोचना की और मांग की कि या तो पार्टी उन्हें पद से हटाए या फिर घोषणा करे कि वह अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेगी। संसद परिसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने शिवकुमार का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुसलमानों को सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा।

शिवकुमार ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट करके आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि भाजपा के नेता व मंत्री उनका बयान बताकर कांग्रेस और उन्हें बदनाम करने के लिए खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में किसी भी तरह का संशोधन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया

रिजिजू ने एक मीडिया कार्यक्रम में शिवकुमार द्वारा कथित तौर पर की गई टिप्पणी का हवाला देकर कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवकुमार ने कथित तौर पर कहा था कि "अच्छा दिन" आएगा, जब मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संविधान में बदलाव किया जा सकता है। रिजिजू ने ‘एक्स’ पर शिवकुमार की टिप्पणी का एक वीडियो भी पोस्ट किया। रिजिजू ने संवाददाताओं से कहा, "राजग के दलों ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता (जो एक संवैधानिक पद पर हैं) द्वारा दिए गए बयान को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुसलमानों को ठेकों में आरक्षण देना समुदाय को आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के संविधान को बदला जाएगा।"

उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। रिजिजू ने आरोप लगाया, "संविधान में संशोधन और बदलाव करके मुसलमानों को आरक्षण देने की बात करके उन्होंने संविधान के साथ धोखाधड़ी की है।" उन्होंने मांग की, "कांग्रेस या तो तत्काल उस नेता को पद से बर्खास्त कर दे और पार्टी से निकाल दे या फिर घोषणा करे कि वह मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है और मुसलमानों को संविधान के तहत आरक्षण दिया जाएगा।"

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