12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, रेलवे के लिए 6,456 करोड़... कैबिनेट बैठक में क्या-क्या बड़े फैसले?

Union Cabinet Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की स्थापना को मंजूरी दी है। ये परियोजना 10 राज्यों को कवर करेगी और 6 प्रमुख गलियारों में रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध की जाएगी। इस परियोजना के लिए 28,602 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

जिन राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की स्थापना होनी है, उनमें उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वाकल और कोपार्थी, जबकि राजस्थान के जोधपुर-पाली शामिल है।

बदलेगा देश का औद्योगिक परिदृश्य- वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि ये कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा, औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा देगा। उन्हें वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस हों, जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं।

रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट को भी मंजूरी

कैबिनेट ने भारतीय रेलवे की 2 नई लाइनों और 1 मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत 6,456 करोड़ रुपये है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी, यात्रा को आसान बनाएंगी, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करेंगी, तेल आयात को कम करेंगी और CO2 उत्सर्जन को कम करेंगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, रेलवे प्रोजेक्ट 4 राज्यों- ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को कवर करेंगे। नया ट्रैक 1300 गांवों और 11 लाख की आबादी को कनेक्ट करेगा। रेलवे के नेटवर्क प्रोजेक्ट में 300 किमी की बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट में 14 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। क्षमता वृद्धि के परिणामस्वरूप 4.5 मिलियन टन प्रति वर्ष अतिरिक्त माल यातायात होगा।

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